काठमाडौं : संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनसहित तीन वर्षको कार्यकाल आलोपालो नेतृत्वको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको कांग्रेसका एक नेताले दाबी गरे।
सोमबार दिनभर कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेतिर राजन भट्टराई लगायतका नेताले बनाएको ड्राफ्टमा मध्यरात एक सञ्चार व्यवसायीको घरमा हस्ताक्षर भएको ती नेताको दाबी छ।
ती नेताका अनुसार तीन वर्षको बाँकी कार्यकालमा डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। बाँकी अवधि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।
कांग्रेस गृहसहित सरकारमा सहभागी हुने छलफलमा सहमति भएको तर प्रधानमन्त्री लिने दलले चाहेमा गृह छाड्न सकिने ती नेताले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई सहज र सुविधाजनक अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न दिन दुवै दल सहमत देखिए।
‘दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा आउनै पर्ने अवस्था आयो। यो सरकार बदल्न मात्र हैन, देशको समस्या समाधान गर्न बन्न लागेको सरकार हो’, ती नेताले दाबी गरे।
ती नेताका अनुसार मङ्गलवार एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनेछन्। त्यसपछि एमाले र कांग्रेसबीच भएको लिखित सहमति सार्वजनिक हुनेछ। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ।
त्यसपछि दुवै दलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नेछन्। बहुमत रहेको दुई दल विपक्षमा भएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिने उनीहरूको आस देखियो। तर संवैधानिक रूपमा भने प्रचण्डले विश्वासको मत लिन एक महिना सरकार चलाउन सक्नेछन्।
तर, एमाले र कांग्रेसका नेता प्रचण्डलाई सरकार बस्न दिने रणनीतिमा देखिएनन्। एमालेको समर्थन फिर्तापछि राजीनामा नआए एमाले-माओवादीले कोशीमा अपनाएको शैलीमा दुवै दलको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएर नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न आग्रह गर्ने रणनीति देखियो।
एक महिना सरकार चलाएर कांग्रेस, एमालेको वैधानिक विभाजन गराएर बहुमत पूर्याए अर्को कुरा। नत्र काङ्ग्रेस-एमाले एक ठाउँमा भएपछि विश्वासको मतको अर्थ देखिन्न।
अजेण्डा संविधान संशोधनदेखि प्रदेश पुनर्संरचनासम्म
यस अगाडि गठबन्धन बन्दा सुशासन दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख हुने गरेका थिए। तर कांग्रेस-एमालेबीचको सहमतिमा संविधान संशोधनदेखि प्रदेश र स्थानीय निकाय पुनर्संरचनासम्मको विषय उल्लेख भएका छन्।
दुवै दल निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनाबारे संविधान संशोधन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गर्न सहमत भएको छ। सो समितिले निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचना, प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व, स्थानीय निकाय लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ।
दुवै दलबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै स्विकार्ने तर केन्द्रको समानुपातिक सांसद राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने, प्रदेशमा समानुपातिक प्रणाली नराख्ने, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित नगरी उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुने प्रबन्ध गर्न सहमत भएका छन्।
प्रदेशको सङ्ख्या, प्रदेश प्रमुखबारे नयाँ व्यवस्था, स्थानीय निकायको सङ्ख्या घटाएर वडा बढाउने लगायतका विषयमा समेत सहमति भएको छ।
सत्ताको भागबन्डा
केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले बाहेक अन्य दल सहभागी हुने/नहुने टुङ्गो लागेको छैन। जानकार स्रोतको दाबी अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन्।
अन्य दल सहभागी नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पाएको दलले भन्दा समर्थक दलले बढी मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको देखियो। कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुङ्गिएको देखिएन। प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार मन्त्रालय टुङ्ग्याउन दुवै दलका नेता सहमत देखिए।
प्रदेशको हकमा गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिम कांग्रेसले लिने, कोशी, कर्णाली र लुम्बिनी एमाले र मधेस प्रदेश मधेसको दललाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ।
