बिमितहरूले बिमा कम्पनीहरूबाट उचित सेवा नपाएपछि नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।  चालू आवको चैत मसान्तसम्म बिमितले प्राधिकरणमा एक सय ६६ वटा उजुरी (मुद्दा) दर्ता गरेको छ ।

यो गत आव ०८०/८१ को भन्दा पनि बढी हो । गत आवमा प्राधिकरणमा एक सय ५५ वटा यस्ता उजुरी दर्ता भएका थिए । तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ मा प्राधिकरणमा एक सयवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसपछि आव ०७६/७७ मा एक सय २६, आव ०७७/७८ मा एक सय ३७, आव ०७८/७९ मा एक सय ५५, आव ०७९/८० मा पनि एक सय ५५ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए ।   

निर्जीवन र जीवन बिमा कम्पनीका ग्राहकले बिमा कम्पनीलाई प्रतिवादी (विरुद्ध) बनाएर उक्त उजुरी दर्ता गरेका हुन् । बिमितले दाबी रकममा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । साथै, कम्पनीले दाबीसम्बन्धी निर्णय नगरेमा (ढिलाइ गरेमा), दाबी नै नदिएमा लगायतका बिमा सेवामा चित्त नबुझेपछि बिमितले प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन् । बिमा सेवासम्बन्धी यस्ता मुद्दामा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । 

निर्जीवनविरुद्ध उजुरी धेरै 

प्राधिकरणका गुनासो सुन्ने अधिकारी विरोध भट्टले निर्जीवन बिमा कम्पनीविरुद्ध पर्ने उजुरी धेरै हुने गरेको बताए । ‘जीवन बिमा सेवामा खासै समस्या हुँदैन । बिमा अवधि सकिएपछि वा बिमितको मृत्यु भएमा तोकिएअनुसार नै भुक्तानी हुन्छ ।कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या भएमा जीवन बिमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी आउने गर्छ । कुल उजुरीमा यसको हिस्सा कम छ,’ उनले भने, ‘प्राप्त उजुरीमा निर्जीवन बिमा कम्पनीविरुद्धको उजुरी नै धेरै हुने गरेको छ । यसमा क्षतिका आधारमा भुक्तानी दिने हो । सर्भेयरले निर्धारण गरेको क्षति, कम्पनीले दिने भुक्तानी बिमितलाई  चित्त नबुझ्न सक्छ ।’ 

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अधिकांश उजुरीमा बिमितकै हितमा फैसला हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म बिमितको पक्षमा धेरै फैसला भयो भन्दैमा आगामी दिनमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । वास्तविकताका आधारमा फैसला हुन्छ ।’ फैसलाको ट्रेन्ड हेर्दा बिमा कम्पनीबाट बिमितले उचित रूपमा न्याय नपाएको देखिने उक्त अधिकारीको भनाइ छ ।

यता नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले यो नियमित प्रक्रिया भएको बताए । ‘हामीले सर्भेयरले दिने प्रतिवेदन, प्रहरीको मुचुल्कालगायत आधारमा दाबी भुक्तानी दिने हो । त्यसमा कतिपय बिमितलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ । 

दुई सय ५५ मुद्दामा फैसला हुन बाँकी 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अझै दुई सय ५५ वटा उजुरीमा फैसला तथा सहमति हुन बाँकी छ । यो वर्ष दर्ता भएका एक सय ६६, गत वर्षका बाँकी रहेका एक सय ९२ र पुनरावेदनबाट आएको एक गरेर कुल तीन सय ५९ वटा मुद्दा विचाराधीन थिए । त्यसमा चैतसम्म एक सय दुईवटा मुद्दामा फैसला तथा सहमति गरिएको छ । त्यो दुई मुद्दा मुल्तबी (पछि हेर्ने गरी)मा राखिएको छ । त्योअनुुसार अझै दुई सय ५५ वटा मुद्दामा फैला हुन बाँकी छ ।

उजुरी शाखा प्रमुखसमेत रहेका भट्टले पछिल्लो समय प्राप्त उजुरीमा द्रुत गतिमा फैसला गरिरहेको बताए । ‘पहिला–पहिला हामीले धेरै संख्यामा फैसला गर्न सकेका थिएनौँ । तर, पछिल्लो समय हामीले फैसला गर्ने मुद्दाको संख्या धेरै छ,’ उनले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा पनि सकेसम्म छिटो फैसला गर्छाैँ । तर, छिटो गर्ने नाममा आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान नै नगरी हतारमा निर्णय गरिएको छैन । आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर मात्रै फैसला गर्ने गर्र्छाैँ । तर, हाम्रो काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ ।’

प्राधिकरणले गत आवभरमा एक सय ४९ वटा मुद्दा फैसला गरेको थियो । चालू आवको अन्त्यसम्म पुग्दा पनि त्यसबराबरको संख्यामा मुद्दा फैसला हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत आवमा एक सय ५५ नयाँ र एक सय ८६ पुराना गरेर प्राधिकरणले तीन सय ४१ मुद्दा हेर्नुपर्ने थियो । त्यसमा प्राधिकरणले एक सय ४९ वटा मुद्दा फैसला गरेको थियो । एक सय ९२ मुद्दा चालू आवमा सरेको थियो ।