वैशाख २७ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाइने भएको छ । चालु आवमा छ अर्ब ७३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि बजेटको आकार घट्ने भएको हो । अब केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटलाई नै बाँडफाँट गरेर आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि बजेटको आकार घट्ने निश्चित देखिएको हो ।
चालु आवको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोही आधारमा मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ ।
प्रदेशमा अहिले पूर्वबजेट छलफल सकिएको छ । अब बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । अहिलेको बजेटमा पुँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत र चालुमा ७० प्रतिशतभित्र रहेर बजेट माग गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सिलिङ पठाएका छौँ, मन्त्रालयहरूसँग पूर्वबजेट छलफल भइरहेको छ तर केन्द्रबाट आउने बजेट पनि घट्ने, प्रदेशको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवको तुलनामा बजेट घट्छ ।” पाण्डेले बजेट घटाएर आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई सवारी कर, घर जग्गाबापतको राजस्व पनि अपेक्षा गरे जस्तो नभएको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले सोही अनुसार बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ ।
बजेट घट्ने भएपछि सोही अनुसार सिलिङ निर्माणको काम अगाडि बढाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार रकम विनियोजन थियो । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो तर वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७४ प्रतिशत मात्रै रकम सङ्घ सरकारबाट आएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
चालु आवको बजेट कार्यान्वयन पनि फितलो देखिएको छ । चालु आवको नौ महिनामा जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले ३४.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । पुँजीगततर्फ जम्मा ३२.९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट निर्माणको दिग्दर्शन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समयसीमाभन्दा ढिला काम गरेको छ । उक्त दिग्दर्शन अनुसार वैशाख १० गतेभित्र विषयगत योजना तथा बजेट प्रस्तुति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । वैशाख १५ सम्ममा बजेट कार्यक्रमको अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ तर सरकार परिवर्तन हुँदा समयसीमाभित्र काम हुन नसकेको हो । प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा सरकार फेरबदलको झमेलाले दिग्दर्शन अनुसार काम गर्न नसकिएको हो ।
