जिल्लामा आलमआतंक यति थियो कि केही साक्षीले बयान नै फेरे । अदालतमा बहस चलिरहेकै वेला राज्यसंयन्त्रलाई आतंकित बनाउन सीमापारिबाट भाडाका अपराधी ल्याएर प्रहरी चौकीमै बम पड्काइयो । आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहटका तत्कालीन न्यायाधीश र बहस गर्ने सरकारी वकिलले त्रासकै कारण आदेशलगत्तै जिल्ला छाडे । न्यायमा देर भए पनि अन्धेर भएन, चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा बिहीबार जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आलम, उनका भाइसहित चारजनालाई जन्मकैदकोफैसला सुनाएको छ ।
झन्डै १७ वर्षअघि इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री आफताब आलमसहित चारविरुद्ध जन्मकैदको फैसला भएको छ । चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले बिहीबार आलमसँगै महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीविरुद्ध पनि जन्मकैदको फैसला गरेको छ । महताब आफताबका सहदोर भाइ हुन् भने सेराज र बद्री सहयोगी हुन् ।
त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बुबा श्रीनारायण भन्छन्–
अन्ततः न्याय पाएँ, मर्ने वेलामा मनले शान्ति पाएको छ घटना भएको १६ वर्ष आठ महिनापछि मैले न्याय पाएको छु । यसबीचमा मैले अनेक हन्डर खाएँ । पटक–पटक ज्यान मार्ने धम्की दिइयो । करोड रुपैयाँ दिने प्रलोभन दिइयो । तर, म डगमगाइनँ । न्यायका लागि लडिरहेँ । अन्ततः अदालतले न्याय दिएको छ । मर्ने वेलामा मनले शान्ति पाएको छ । योभन्दा ठूलो खुसीको क्षण मैले महसुस गर्न पाएको छैन ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले उनीहरूविरुद्ध जन्मकैदको फैसला गरेको हो । घटनामा जोडिएका मुक्ति साहले सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै, मोहम्मद मोबिन, शेष फजलेहक, शेष भदई, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकारको हकमा भने मुद्दा मुल्तबी राखिएको छ ।
जिल्ला अदालत रौतहटका स्रेस्तेदार उद्धव ढोढरीले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भई चारविरुद्ध जन्मकैदको फैसला भएको बताए । ‘आफताब आलमसहित ११ प्रतिवादीविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बिहीबार फैसला भएको छ । फैसलाअनुसार चारविरुद्ध जन्मकैदको फैसला भएको छ । एकजनाले सफाइ पाएका छन् । बाँकी ६ जनाविरुद्धको मुद्दा भने मुल्तबीमा राखिएको छ,’ उनले भने ।
आफताब अहिले पुर्पक्षका लागि ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा छन् । उनका भाइ महताबसहितका प्रतिवादीलाई भने रौतहटस्थित कारागारमा राखिएको छ । आफताब कांग्रेसको प्रभावशाली नेता हुन् । उनी ०५१ देखि लगातार शक्तिमा छन् । यसबीचमा उनी ०५१, ०५६, ०६४ र ०७४ मा प्रतिनिधिसभा सांसद भएका छन् । उनी एकपटक राज्यमन्त्री र त्यसयता पटक–पटक मन्त्री भएका छन् ।
चार वर्षदेखि विचाराधीन आलमविरुद्धको मुद्दामा गत २१ कात्तिक ०८० देखि बहस सुरु भएको थियो । सात दिनको लगातार बहसपछि पनि त्यसवेला मुद्दा फैसला हुन सकेको थिएन । बरु, न्यायाधीशले दुवै पक्षका अधिवक्तालाई बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो । बहस नोट पेसपछि पनि मुद्दामा फैसला सुनुवाइ हुनुको सट्टा मुद्दाका साक्षीलाई उपस्थित गराएर पुनः बयान लिन आदेश गरिएको थियो ।
अदालतको सोही आदेशपछि मुद्दाको पेसी गत सोमबार तोकिएको थियो । त्यसयता मुद्दामा लगातार बहस चलेको थियो । सोही बहसका आधारमा न्यायाधीश आचार्यको इजलासले घटनामा संलग्नलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनुवाइ गरेको हो ।
आफताब २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार थिए । उनी निर्वाचन जसरी पनि जित्न चाहन्थे । सोही उद्देश्यबाट प्रेरित भई उनले आफ्ना राजनीतिक गुरु तथा सहोदार काका शेख इद्रिसको गाईगोठमा भारतबाट कालिगड झिकाई बम बनाउन लगाएका थिए । घटनामा दुई स्थानीय नेपाली युवा त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’ र ओसी अख्तरसहित २० भारतीय कालिगड सहभागी थिए ।
यही क्रममा २७ चैतको साँझ ६:३० बजे गोठमा बम विस्फोट भयो । घटनास्थलमा रहेका त्रिलोक र ओसी गम्भीर घाइते भए । बम बनाउन भारतको बिहारबाट ल्याइएका कालिगड पनि घटनामा घाइते भए । केहीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । घाइतेकोे उपचार गर्नुको सट्टा आफताबले घटनालाई दबाउन उपयुक्त सम्झे । प्रहरीको सहयोगमा उनले घटनास्थलमा अघोषित कर्फ्यु लगाए । घाइतेलाई बेहोस हुने इन्जेक्सन लगाएर बेहोस बनाए । बोरामा कोचे । ट्याक्टरमा लोड गरेर नजिकैको इँटाभट्टामा लगे । र, जिउँदै जलाएर नष्ट गरे । यसमा सशस्त्र प्रहरीको गाडी प्रयोग भएको थियो ।
घटना दबाउन तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि रौतहटका तत्कालीन सिडिओ तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखहरूको समेत संलग्नता थियो । उनीहरूको संरक्षणमै आफताबले बोरामा हालेका घाइतेलाई प्रहरीको स्कर्टिङमै इँटाभट्टामा पुर्याएका थिए । घटनापछि मृतक ओसीकी आमा रुक्साना खातुन र पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह हारगुहार गर्दै काठमाडौं आएका थिए । तर, घटना छानबिन गर्नुको सट्टा उल्टै पीडितलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको थियो । त्यसपछि घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको टोली पनि रौतहट पुगेको थियो । उनीहरूलाई आफताबका सहयोगीले घटनास्थलमा उपस्थित गराउनै दिएका थिएनन् ।
प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा आफताबले रातारात घटनास्थलमा उपलब्ध प्रमाण नष्ट गर्न लगाएका थिए । घाइते जलाइएको इँटाभट्टामा पनि रातारात खरानी परिवर्तन गर्न लगाइएको थियो । यद्यपि, पीडितका परिवारले घटना अनुसन्धानका लागि हारगुहार गर्न छाडेका थिएनन् । यस क्रममा मृतक ओसीकी आमा रुक्सानालाई अनेक प्रलोभन दिइयो । तर, नमानेपछि उनलाई दिनदहाडै गोली हानेर मारियो । उक्त घटनाको अनुसन्धान अझै हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, अर्का मृतक पिन्टुका बुबालाई पनि करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको प्रलोभन दिइएको थियो । तर, केही सीप नचलेपछि पटक–पटक ज्यान मार्ने धम्की दिइएको थियो ।
सर्वोच्चको हस्तक्षेपपछि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्यो
घटनाको दुई महिनासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जाहेरी नै लिएन । पछि पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि घटनाको अनुसन्धान त सुुरु भयो । तर, त्यसले आफताबलाई चोख्याउनेबाहेक केही उपलब्धि दिन सकेन ।
यति ठूलो गम्भीर अपराधमा प्रहरीले आलमसहितको टोलीलाई फटाफट कार्यालय हाजिर गरायो । भटाभट बयान लिइयो । सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेस गरियो । र, सोही दिन उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाडियो ।
यहीबीचमा आफताब मन्त्री बने । शक्तिको आडमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रयोग गरे । र, कार्यालयबाट घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा नचल्ने भन्दै मातहतको सरकारी वकिल कार्यालयमा सर्कुलर गर्न लगाए । तर, पीडित परिवारले हार मानेनन् । उनीहरूले घटनाको पुनः अनुसन्धा गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि पनि आलटाल जारी नै रह्यो ।
केही सीप नचलेपछि सर्वोच्चले घटनाको अनुसन्धान सम्बन्धमा प्रत्येक महिना अनुसन्धानका क्रममा भएको प्रगति विवरण अदालतमा पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दियो । त्यही वेला जिप्रका रौतहटको प्रमुखमा खटिएर गएका थिए, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका वर्तमान प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्री । उनले घटनाको अनुसन्धानलाई नयाँ शिराबाट सुरु गरे ।
चौतर्फी दबाबबीच उनी आफताबलाई पक्राउ गर्न सफल भए । उनीसँगै घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्त पनि पक्राउ परे । त्यसयता आफताब र उनको समूह पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका छन् । मुद्दालाई प्रभावित गर्न उनीहरूले यस क्रममा जेलभित्रैबाट अनेक हतकन्डा अपनाए । तर, उनीहरू सफल भएनन् । अदालतले उनीहरूलाई बिहीबार दोषी करार गर्यो ।
घटना अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका वर्तमान प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले फैसलाले पीडितलाई न्याय मिलेको विश्वास व्यक्त गरे । ‘मान्छेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर नष्ट गरेको घटना आफैँमा गम्भीर थियो । घटना अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो । हामीले अनुसन्धान गर्यौँ,’ उनले भने, ‘उपलब्ध प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा पेस गर्यौँ । अहिले अदालतको फैसला आएको छ । हाम्रो अनुसन्धान सही रहेको पुष्टि भएको छ । यसले पीडितलाई पक्कै पनि न्याय मिलेको हुनुपर्छ ।’
यस्तो थियो २७ चैत ०६४ को त्यो घटना
०६४ चैतको अन्तिम साता नजिकिँदै गर्दा संविधानसभा निर्वाचनको माहोल तातिएको थियो । २८ चैतमा निर्वाचन थियो । त्यसको अघिल्लो दिन साँझ ६:१५ बजे रौतहटकै फरहदवा गाउँ (हालको राजपुर नगरपालिका– २) स्थित शेख इद्रिसको छाप्रोमा बम बन्दै थियो । बम बनाउने कामदार भारतबाट झिकाइएका थिए, केही नेपाली पनि थिए । विस्फोट गराएर मतदाता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद आफताब आलमको योजनामा धमाधम बम बनाइँदै थिए । अचानक, बम बनिरहेकै ठाउँमा विस्फोट भयो । कैयौँ कामदार घाइते भए, कैयौँको मृत्यु भयो ।
पीडाले छटपटाइरहेका घाइते ‘अस्पताल लग’ भन्दै गुहार मागिरहेका थिए । तर, आफैँलाई चुनाव जिताउन बम बनाउँदा घाइते भएकाहरूलाई उपचार होइन, ‘व्यवस्थापन’ गर्ने योजनामा पुगे आलम । उपचार गर्ने भनेर सुई लगाएर घाइतेहरूलाई बेहोस बनाइयो । र, एक–एक गरेर बोरामा प्याक गरियो । ट्याक्टरमा लोड गरेर नजिकैको आलमकै दाजु मुस्ताफको इँटाभट्टामा पुर्याइयो । इँटाभट्टामा हालिएका शरीर खरानी बने । खरानी बन्नेमा २२ वर्षीय नेपाली युवा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह पनि थिए । बम बनिरहेको ठाउँमा तमासा हेरिरहेका पिन्टु खासमा गम्भीर घाइते भएका थिएनन् ।
बम विस्फोटपछि उछिट्टिएको छर्रा पिन्टुको तिघ्रामा लागेको थियो । आत्तिएर भाग्दाभाग्दै उसलाई आलमका मान्छेले लखेटी–लखेटी समाते । उपचार गर्न भन्दै उसलाई सुई लगाएर बेहोस बनाए । बोरामा कोचे । इँटाभट्टामा हाल्दा हात नछिरेपछि गिँडेर हाले र जिउँदै खरानी पारे । पिन्टुसँगै घटनामा घाइते भएका अर्का नेपाली युवक हुन्– ओसी अख्तर । उनलाई पनि जिउँदै खरानी पारियो । बम विस्फोटमा कति मारिएका थिए भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । किनभने अधिकांश भारतबाट झिकाइएका कामदार थिए ।
सत्ता र शक्तिको आडमा जोगिँदै आएका थिए आलम
क्रूर अपराधपछिका १२ वर्षमा रौतहटमा १६ एसपी फेरिएका थिए, तर १५ जनाले अनुसन्धान नै अघि बढाएनन् । सर्वोच्चले आलमलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिँदासमेत प्रहरीले उनलाई छोएको थिएन । १६औँ एसपी भूपेन्द्र खत्रीले उनलाई पक्राउ गर्दा आलमको चेतावनी थियो– ‘ए ! एसपी तिमी को हौ ? म आइजी बनाउने ताकत राख्छु, पक्राउ गरेर ठूलो गल्ती गर्यौ, छुटेर आएपछि देखाइदिन्छु । ठट्टा ठानेका छौ, जिल्लामा आग लाग्छ आग ।’
जिउँदै मान्छेलाई भट्टामा जलाएर मार्ने क्रूर अपराधमा संलग्न रहे पनि मोहम्मद आफताब आलम सत्ता र शक्तिको आडमा जोगिँदै आएका थिए । कांग्रेसको तर्फबाट सांसद मात्र होइन, चारपटक मन्त्रीसमेत भएका थिए उनी । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभावशाली थिए । जिल्लामा ‘रौतहट टाइगर’ नामले चिनिने उनका अगाडि प्रहरी प्रशासनसमेत नतमस्तक थियो । कतिसम्म भने हत्या घटना भएको ०६४ चैतदेखि ०७६ असोजसम्मको १२ वर्षमा रौतहटमा १६ एसपी फेरिएका थिए, तर १५ जनाले अनुसन्धान नै अघि बढाएनन् । घटनालगत्तै त प्रहरीले उजुरी लिनसमेत मानेन ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरीका हाकिम सर्वोच्चको आदेशको सम्मान होइन, आलमको संरक्षणमा लागिरहे । सर्वोच्च अदालतले आलमलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिँदासमेत प्रहरीले उनलाई छोएको थिएन ।
आलम ०५४ मै सहायकमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा उनी श्रम तथा यातायात सहायकमन्त्री भएका थिए । ०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री भए । ०५८ मा उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री भएका थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई आतंकित बनाएर बुथ कब्जा गर्न आलमकै योजनामा बनाइएको बम अचानक विस्फोट भएपछि घाइतेलाई उपचार गर्नुको सट्टा प्रमाण नष्ट गर्न बम बनाउनेहरूलाई नै जिउँदै इँटाभट्टामा हालिएको थियो । यति क्रूर ठूलो अपराध पनि उनले तत्काल लुकाए चुनाव जितेपछि जिल्लामा उनको ‘आतंक’ झन् बढ्यो । किनकि उनी मन्त्री पनि बने । आलम ०६६ मा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्री भएका थिए ।
जिल्लामा आलमको आतंक कुन हदसम्म थियो भने १२ वर्षपछि २९ कात्तिक ०७६ मा उनलाई जेल पठाउने न्यायाधीश र सरकारी वकिलले लगत्तै जिल्ला छाडेका थिए । पुर्पक्षका लागि आलमलाई जेल पठाउने जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकाल र बहस गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) फणीन्द्रराज कटवालले भोलिपल्ट नै जिल्ला छाडेका थिए । उनीहरूले रौतहटबाट आफूलाई तत्काल सरुवा गर्न माग गरेका थिए । अदालतमा बहस चल्दै गर्दा जाहेरवाला र साक्षीलाई धम्की दिने, बन्धक बनाउने र बयान फेर्न लगाउने आलमले न्यायाधिवक्ता र न्यायाधीशलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट त्रासमा पारेका थिए ।
आलमले भारतबाट भाडाका अपराधीसमेत जिल्लामा खटाएको सूचना थियो । अदालतमा बहस चलिरहेकै वेला पनि रौतहटको मठिया प्रहरी चौकीमा बम प्रहार गरिएको थियो । राज्य संयन्त्रलाई नै आतंकित बनाउने योजनाका साथ आलमले नै बम हान्न लगाएको विश्लेषण त्यतिवेला सुरक्षा निकायले गरेको थियो ।
