सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्ने संकल्प गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

संकल्पपत्रमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने र सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको हो । 

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने’ न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, छरितो सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संकल्पमा छ । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने संकल्प गरिएको छ । 

प्राथमिकताका १३ वटा विषय र क्षेत्र समेटिएको दुई हजार ६ सय ९४ शब्दको संकल्पपत्रमा आगामी दिनमा सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्ने कामलाई बुँदागत रूपमा समेटिएको छ । अर्थतन्त्रको सुधार, सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउने, संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, विकास पूर्वाधार निर्माणको तीव्रताका लागि विशेष कानुन निर्माण, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले संकल्पमार्फत प्राथमिकतामा राखेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा पुनर्गठित पाँचदलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित थिए । 

नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिने

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने भएको छ । सत्तारुढ पाँच दलको संकल्पपत्रमा उल्लेखित ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति’मा यो विषय समेटिएको छ ।

विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रविन्दुमा राखी दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने पाँच दलको कार्यक्रम छ । ‘नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । ‘नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने,’ न्यूनतम कार्यक्रममा छ । नागरिकता वितरण कार्य सहज बनाउने र गैरआवासीय नेपाली डायस्पोराहरूको सीप, पुँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरूको जायज चासोको सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सरकारका १३ संकल्प

आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने

अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने ।

वित्तीय संस्थालाई  विसंगति मुक्त बनाउने

वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने ।

संघीयता कार्यान्वयन र संरचनागत सुधार गर्ने

संघीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने । संगठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने । राज्यका निकायबीच अन्तरसमन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने ।

छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासनको प्रत्याभूति गराउने

‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’का रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।

काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्किल गेन) माध्यम बनाउने ।

‘उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समयअनुरूप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने । मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने ।

राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने 

राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने । यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने, तर वर्षौँसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।

विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने

विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकीकरणमा टेवा पुर्‍याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने । आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।

किसानको पहुँच, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन

भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने । जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।

युवाको सर्वतोमुखी विकासको वातावरण तयार गर्ने

युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने । बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाका रूपमा स्थापित गर्ने । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने ।

लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता पूर्ण प्रत्याभूत गराउने

लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैंगिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल टुंग्याइने

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने । सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।