काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माघको पहिलो साता युगान्डा भ्रमणमा जाँदै छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाल युगान्डा भ्रमणमा जान लागेको बताइन् ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले युगान्डाको राजधानी कम्पालामा ५ र ६ माघमा आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनका विजयी राष्ट्रको १९औं सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । सोअघि ३–४ मा हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र १–२ माघमा हुने पदाधिकारी बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ ।
सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका लागि प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित १ सय मिलियन डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तबेजलाई अन्तिम रूप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको श्रेणीविहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएका श्रेणीविहीन प्रथम, द्वितीय र तृतीय, चतुर्थ र पाँचौं स्तरको सुरु तलबमान ग्रेड संख्या ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने, भारतको गुजरातमा हुने १०औं भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट २०२४ मा भाग लिन २४ देखि २७ पुससम्म अर्थमन्त्रीलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, २७ र २८ पुसमा काठमाडौंमा हुने नेपाल–भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ । बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम दुवै आयोगको कार्यावधि थप गरिएको सरकारकी प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
साथै संलग्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, बैठकले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिको कार्यावधि १५ माघसम्म थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, व्यक्तिबाट २५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
