उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न तथा बञ्चरेडाँडावासीले गरेको अवरोध खुलाउन बुधबार सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेन। मन्त्रालयले आन्दोलरत स्थानीयवासीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर दिनभरजसो छलफल गरेको थियो, तर छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको आन्दोलनकारीले जनाएका छन्।
साउन १ देखि काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर बञ्चरेडाँडामा जान सकेको छैन। स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण फोहोर बोकेका ट्रक सोमबारदेखि काठमाडौंमै फर्किएका छन्।
स्थानीयले फोहोर थुपारेको ल्यान्डफिल्ड साइटमा १५ सेन्टिमिटर माटोले पुर्नुपर्ने, काठमाडौंबाट चिकित्सक लगेर झिँगा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा दुर्गन्ध हटाउनुपर्ने, लिटेच समस्या समाधान हुनुपर्ने, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, उपत्यका मेयर फोरमको बैठक बोलाएर सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यायोजना ल्याउनुपर्नेलगायतका माग राखी आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
फोहोरबाट निस्किएको लिटेच।
स्थानीयले राखेका मागमध्ये केही माग पूरा गर्ने क्रममा रहेको र केही माग तत्काल पूरा गर्ने तयारी भएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्र बोहाराले बताए।
उनका अनुसार सरकारले बुधबारदेखि नै बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका फोहोर माटोले पुर्ने काम सुरु भइसकेको छ। माटोले राम्रोसँग फोहोर पुरेमा दुर्गन्ध फैलने र झिँगा समस्या ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कम हुने बोहराको भनाइ छ। तर आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका स्थानी विश्वास ढुंगानाले भने आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म उपत्यकाको फोहोर कुनै पनि अवस्थामा बञ्चरेडाँडामा लग्न नदिने बताए।
‘अहिले मानवअधिकार, पत्रकार कोही पनि बञ्चरेडाँडामा जान नसक्ने अवस्था छ। अत्यधिक दुर्गन्धका कारण सर्वसाधारण बीच बाटोबाटै फर्किइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीयवासी त्यस्तो ठाउँमा कसरी बस्न सकेका होलान्? त्यहाँको जीवन कष्टकर बनेको छ’, ढुंगानाले भने, ‘बस्नै नसक्ने भएपछि मात्र हामीले आन्दोलन सुरु गरेका हौं।’
कम्तीमा आइतबारसम्म उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडामा लग्न नदिने उनले बताए। ‘आइतबार मन्त्रालयले उपत्यकाका मेयर तथा प्रदेश सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गरी एउटा कार्यायोजना पेस गर्ने भनेको छ। त्यसबेलासम्म हामी पर्खन्छौं’, ढुंगानाले भने, ‘त्यसपछि सम्भवतः अवरोध हट्छ।’ नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनबेंसी नगरपालिका स्थानीयवासी यस आन्दोलनमा सहभागी छन्।
स्थानीयले फोहोर थुपारेको ल्यान्डफिल्ड साइटमा १५ सेन्टिमिटर माटोले पुर्नुपर्ने, काठमाडौंबाट चिकित्सक लगेर झिँगा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा दुर्गन्ध हटाउनुपर्ने, लिटेच समस्या समाधान हुनुपर्ने, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, उपत्यका मेयर फोरमको बैठक बोलाएर सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेलगायतका माग राखी आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
ल्यान्डफिल्ड साइट आयोजनाका प्रमुख बोहराले पनि आइतबार मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्ने बताए।
‘हामीले अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजना तयार गर्दै छौं। यही आइतबार मन्त्रालयमा बोलाइएको बैठकमा पेस गर्ने छौं’, बोहराले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ २१ गते दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि एउटा कार्यायोजना पेस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थिए।
सडक अवरोध गर्दै फोहोरमैला पीडित।
उक्त निर्देशनपछि मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गर्न लागेको हो। बुधबार मन्त्रालयमा गरिएको छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ आफैं सहभागी भएकी थिइन्। उनले बुधबारदेखि नै स्थानीयका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि बुधबारदेखि बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा माटो पुर्ने काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको नाम फेरिने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नाम फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहायता केन्द्र रहने भएको छ। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको नाम परिवतन गर्ने निर्णय भएको तर मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्न ढिलाइ भएकाले उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
