काठमाडौं : भ्रष्टाचारको अर्को चर्चित काण्ड हो– ललिता निवास जग्गा हिनामिना। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हिनामिना गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले। उसले मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएका व्यक्तिलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। सीआईबी प्रवक्ता नवराज अधिकारीले दोषी देखिएका ७ जनालाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। सीआईबीले नयाँ शिराबाट ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
सीआईबीले २०७८ सालमा ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला सीआईबीले ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘हदम्याद गुज्रेको’ भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको दबाबमा उक्त फाइल सीआईबी फिर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला पक्राउ गरिएका दुई जनालाई पनि त्यत्तिकै छोडिएको थियो। तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले ‘उच्च पदस्थ’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यो प्रकरणको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको हो। जानकारहरू अब ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि मुछिएको छ।
सीआईबीका अनुसार पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, पूर्वउपसचिव भूपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। पूर्वसचिव तथा ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले निकै राम्रो अनुसन्धान गरेको बताउँछन्। अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने त्रितालको भनाइ छ। ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई समेटेर मुद्दा दर्ता गरिनुपर्छ। हस्तक्षेप र दबाबबिना नै मुद्दा अगाडि बढ्यो भने दोषी कानुनी दायरामा आउनेछन्,’ त्रितालले भने, ‘तर केही समयको लागि चर्चा कमाउन मात्रै ललिता निवासको फाइल पुनः खोलिएको हो भने दोषीले मुक्ति पाइरहन्छन्।’
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे किर्ते र ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त काण्डको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भौतिक निर्माण सचिव दीपकुमार बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
तर, अख्तियारले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो। उनीकी श्रीमती उर्मिला शाहविरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेन।
हस्तक्षेप र दबाबबिना नै मुद्दा अगाडि बढ्यो भने दोषी कानुनी दायरामा आउनेछन्। तर केही समयको लागि चर्चा कमाउन मात्रै ललिता निवासको फाइल पुनः खोलिएको हो भने दोषीले मुक्ति पाइरहन्छन्।
–शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव
सीआईबी भन्छ– ४ सय दोषी
सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डमा कर्मचारी, व्यवसायी र भूमाफियासहित ४ सय जनाविरुद्ध किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। उसले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सीआईबीले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अख्तियारले भने १ सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा २०४९, २०६२, २०६६÷६७ र २०६९ मा चार पटक किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको उल्लेख छ। यी चार चरणमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो। त्यो बेला सीआईबीले भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो।
ललिता निवास प्रकरण के हो ?
सुवर्णशमशेर राणाले पुर्खाहरूबाट प्राप्त गरेको २ सय ९९ रोपनीमा ललिता निवास बनाइएको थियो। ललिता निवासको १९८८ माघ २५ गते भएको लालमोहर बमोजिम २ सय ८७ रोपनी ५ आना २ पैसा २.५ दाम जग्गामध्येबाट श्रीमती श्वेतप्रभादेवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर जबरा, कञ्चनशमशेर जबरा र रुक्मशमशेरलाई प्रतिव्यक्ति ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिएका थिए।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका ललिता निवाससहित ६ दरबार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गरेर अधिग्रहण गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। महावीर भवन नक्सालको १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवन ललितपुरको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा, सीता भवन नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २ सय ५८ रोपनी १४ आना, बबरमहल करिया गाउँको २ सय ५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाममध्ये भरतशमशेरको भागको घर र जग्गा १२ रोपनी १२ आना २ पैसाबाहेक २ सय ४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम अधिग्रहण गरिएको थियो।
त्यस्तै ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा (जफत भएको) कट्टा गरी बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०२२/०२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति पनि वितरण भइसकेको थियो। अधिग्रहणपछि कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याप्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउन भनी निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ। अधिग्रहण भएको त्यो जग्गामध्ये ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा दर्ता गरियो। बाँकी २ सय १२ रोपनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखियो।
तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम प्रमाणीकरण र श्री ५ को सरकारको २०३६ सालको निर्णयबाट कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा, दामोदर उपाध्यायलाई १ रोपनी र पबिता देवीलाई १ रोपनी जग्गा दिएको देखिन्छ। यसरी पञ्चायतकालमा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा व्यक्तिको नाममा दिएको देखिन्छ।
२०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको पालामा राजनीतिक कारणबाट हरण भएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भयो।
२०४९ मा ११३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण
त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका परिवार, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा १ सय १३ रोपनी व्यक्तिको नाममा कायम गरियो। हरण भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयको अपव्याख्या गर्दै अंशियारको अंश छुट्ट्याइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुन्छ।
ऐनको बर्खिलाप जग्गा फिर्ता भएको देखिन्छ। २०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २६ रोपनी ६ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा फिर्ता भएको थियो। सोही साल पुस २३ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २८ रोपनी १५ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ७ रोपनी १४ आना राणा परिवारको नाममा ल्याइएको थियो। राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गराएबापत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र मालपोत विभागका कर्मचारीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम बकस पनि लिने काम गरेका थिए। त्यो फिर्ता भएको झन्डै १ सय १३ रोपनीको २०६० पुस १५ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हालसाबिक
गरिदिएको थियो।
छुट दर्ता (२०६२)
२०६२ सालमा छुट दर्ता गरिएको थियो। ललिता निवासको अधिग्रहण गरिएकामध्ये ८ रोपनी १२ आना २ पैसा कित्ता फोड गरिएको थियो। जसमा ८ रोपनी पञ्चायतकालमा नै कनकशमशेरको नाममा कायम भइसकेको थियो। बाँकी १२ आना २ पैसा नेपाल सरकारकै नाममा कायम थियो।
२०६२ जेठ २ मा त्यो १२ आना २ पैसा जग्गा पनि गैरकानुनी रूपमा मालपोत डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलोमतोमा सुनिती राणाको नाममा हालसाबिक, नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रणाम पुर्जा दिएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा (२०६६/६९)
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार। भौतिक सचिव थिए, दीपकुमार बस्न्यात। त्यो बेला तीन पटक ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएका छन्। २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित निवास व्यक्ति नाम गरियो। त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारले नै विशिष्ट व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको निवास विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही कायम गरिएको छ। मालपोत कार्यालयको पत्रमा विशिष्ट व्यक्तिको निवासमा पर्ने, राजकुलोमा पर्ने, कित्ताकाटबाट बाटोमा कायम भएको जग्गा, व्यक्ति विशेषका नाम कायम भएका जग्गामा मोही कायम नभएको देखिन्छ। तर, बाँकी विवरणमा मोही कायम भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६६ चैत २९ मा नेपालका पालामा यसरी प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय भयो। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भयो। त्यो प्रस्तावमा पनि भौतिकले तयार गरेको प्रस्तावबमोजिम नै नेपाल सरकार जग्गाधनी भएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति विशेषलाई मोहीको हैसियत प्रदान गरेको देखिन्छ। यो काम गैरकानुनी हो।
मोहीसम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्न नगराई जग्गाधनी, मोही हक, स्वामित्व, जग्गाको सट्टाभर्ना, प्लट मिलानजस्ता विषय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भनी कार्यालय नै किटान गरी प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ। यसो गर्नुमा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गराउने तथा सरकारी जग्गा फस्र्योट गर्ने, गराउने कार्यमा तत्कालीन सरकार प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ।
अघिल्ला दुइटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा केही त्रुटि भएको भन्दै २०६७ असार १ मा संशोधनको टिप्पणी उठाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो। भौतिकको प्रस्ताव बमोजिम नै २०६७ साउन २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयबाट नेपाल सरकारबाट केही थप जग्गा व्यक्ति विशेषको नाम कायम हुने गरी संशोधन गरिएको थियो।
नक्कली गुठी बनाएर जग्गा बाँडियो (२०६९)
२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने गरी निर्णय गराएका थिए। नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरियो।
अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गराउनका लागि गुठी नै नक्कली बनाउने नीतिगत निर्णय डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको देखिन्छ। त्यसबेला मुख्यसचिव थिए लीलामणि पौड्याल। उनी पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका छन्। अख्तियारको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसहित पौड्याल, पूर्वमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
पक्राउ परेका ७ जना को हुन् ?
१. सुधीरकुमार शाह
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहको राणा परिवारसँग निकटको नाता पर्छ। शाहले ललिता निवासको १ रोपनी ११ आना जग्गा श्रीमती उर्मिलाको नाममा राखेको आरोप छ। २०४९ सालको पहिलो चरणमा यो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदा शाह भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए। अख्तियारले भने शाहलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। श्रीमती उर्मिलालाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
२. सुरेन्द्रमान कपाली
कपाली मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत थिए। उनकै पालामा ललिता निवासको २ रोपनी ८ आना जग्गा कपालीको बुहारी नाता पर्ने शान्ति मल्लको नाममा जग्गा बकस गरिएको थियो। अख्तियारले उनीविरुद्ध २ करोड २६ लाख ८५ हजार ५ सय बिगो कायम गरेर मुद्दा हालेको छ।
३. धर्मप्रसाद गौतम
गौतम भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत थिए। सीआईबीले फेला पारेको कागजमा धर्मप्रसाद गौतमको योजनामा उक्त जग्गा शान्ति मल्लको नाममा बकस पास गरिएको थियो।
४. हुपेन्द्रमणि केसी
केसी तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका उपसचिव हुन्। उनले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मालपोत अधिकृत हुँदा छुट भएको भन्दै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए।
उनीविरुद्ध अख्यिारले नै ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार बिगोसहित मुद्दा हालेको थियो। सरकारी अधिकारीमा ठूलो बिगो मुद्दा पर्नेमध्ये उनी पनि हुन्। अनुसन्धानमा उनले १२ आना २ पैसा जग्गा गैरकानुनी रूपमा सुनीति राणाको नाममा हालसाबिक, नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिएको देखिएको छ।
५. गोपाल कार्की
कार्की डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका पूर्वखरिदार हुन्। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारीमा उनको पनि संलग्नता देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा छ।
६. कलाधर देउजा
ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारको नाममा दुई पटक फिर्ता दिने निर्णय हुँदा देउवा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मालपोत अधिकृत थिए। कलाधर देउजाका साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा क्षत्रीको नाममा ललिता निवासको दुई रोपनी जग्गा पास भएको सीआईबीको भनाइ छ।
७. मीनबहादुर गुरुङ
गुरुङ भाटभटेनीका सञ्चालक हुन्। गुरुङले बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको सीआईबीको भनाइ छ। यसै प्रकरणमा विशेष अदालतले २०७७ सालमा गुरुङसँग २ करोड धरौटी मागेको थियो। गुरुङमाथि नक्कली मोही खडा गर्न किर्ते गरेको आरोप छ। अख्तियारले गुरुङलाई ३९ करोड २७ लाख ६८ हजारको बिगो कायम गरेर मुद्दा हालेको छ। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
