लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन यही जेठ १२ शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जेठ १२ का लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) आह्वान भएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम २०८० जेठ १२ गते शुक्रबार दिनको १ बजे प्रदेश सभा भवन राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसअघि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन गत फागुनमा १० वटा बैठक बसेर सकिएको थियो । पुस १७ देखि सुरु भएको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको कुल बैठक १३ घण्टा ४५ मिनेट बसेको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पहिलो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् भने एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल र दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनले गरेका कामको समीक्षा गर्दै प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले लुम्बिनी प्रदेश सभाले अन्य प्रदेशको तुलनामा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा ऐन, कानुन निर्माण गर्ने र ती ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रपङ्क्तिमा रहेको दाबी गर्दै प्रदेश सभालाई थप व्यवस्थित बनाई कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी ल्याउन गरिएका विभिन्न प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सभा सचिवालय बुटवलबाट दाङ सरेपछिको चार महिनामा प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवस्थापनका काम गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
उहाँले प्रदेश सभाको सचिवालयका संरचना निर्माण गरेको, विषयगत समितिका लागि कार्यकक्ष तयार भएको, प्रदेश सभा सदस्यलाई अभिमुखीकरण, अभ्यास संसद् कार्यव्रmम सञ्चालनलगायतका क्षमता अभिवृद्धिका काम पनि भएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालले कुल ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सभामा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ ।
