काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले केही अघि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्‍यो। क, ख र ग वर्गका बैंकहरूका लागि उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हो। जसमा ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरेको छ। यसले बैंकहरूलाई जलविद्युत्सम्बन्धी उद्योगमा थप लगानी नगर भन्ने आशय दिएको जानकार बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाको कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४३ ले जलविद्युत् आयोजनाको ग्रेस अवधी (आयोजना निर्माण सुरु भएर उत्पादन नहँुदासम्मको अवधी)को ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने भनेको छ। तर, यसमा के फरक छ भने ग्रेस अवधीको ब्याजलाई पुँजीकरण (ब्याजलाई पनि साँवा नै गाभ्ने) गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्टरेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन(आईसिटीएल–ब्याज पुँजीकृत आवधिक कर्जा) शीषर्कमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्छ। अर्थात् यो अवधीमा गरिएको ब्याज पुँजीकरणलाई बैंकहरूले नाफामा देखाएर त्यसबापतको लाभांश बाँड्न पाउने छैनन्। 

आईसिटीएल भनेको जति ब्याज पाक्यो साँवामा थप्दै गयो भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तो ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइयो, तर त्यस्तो ब्याजलाई नाफा मानेर बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। छुट्टै शीर्षकमा राख्नुपर्छ। जुनदिनबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ, त्यो बेलाबाट आयोजनाले भुक्तानी सुरु गर्छ। आयोजनाले बैंकलाई भुक्तानी सुरु गर्दा ब्याज पुँजीकरणको २ शीर्षक बनाउन भनिएको छ। एउटामा ब्याज पुँजीकरणको रकम र दोस्रोमा ब्याज पुँजीकरणबाट भुक्तानी सुरु भएपछिको ब्याजको जति रकम असुली हुन्छ त्यसलाई मात्र आम्दानी देखाउन भनेको छ। अनि बल्ल लाभांश खान पाइने उल्लेख छ।

बैंकमा पैसा जम्मा हुने तर, त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाएर मौज्दातमा राख्नुपर्ने भएपछि जलविद्युत्मा लगानी खुम्चिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल(इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन्। विद्युत् व्यापार सम्झौता(पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जाने आयोजनाहरू यसबाट प्रभावित हुने देखिन्छन्। 

यस्तै, निर्देशिकाले जलविद्युत् आोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारणलाइन निर्माण नभएको कारण पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालानमा नआउँदासम्मका लागि रकमलाई खुद बिक्री आम्दानी नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिने भनेको छ। इप्पानका अनुसार अहिले पीपीए भएर बसेका १५ सय मेगावाट आयोजना, अर्धजलाशययुक्त ४ हजार र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)को नयाँ १५ सय मेगावाट गरी करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। 

चार वर्ष रोकिएको आरओआरको पीपीएलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुलाएको छ। आयोजना कनेक्सन सम्झौता भएको मितिको आधारमा सूचीकृत भएको १ बाट ६६ नम्बरसम्मका १५ सय मेगावाटको पीपीएको प्रक्रिया रहेको छ। अहिलेसम्म ४६ नम्बरसम्मको ड्राफ्ट पीपीए सही भइसकेकोे छ। बाँकीको हुने क्रममा छ। ड्राफ्ट पीपीए भएका आयोजना स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोग जान्छन्। त्यहाँबाट स्वीकृतिपछि प्राधिकरणसँग पीपीए हुन्छ। त्यसपछि यी आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् लगानीका लागि बैंक जाने हुन्छन्। 

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशिका लागू हुनु अघिसम्म ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत विकासकर्ता इक्विटीबाट लगानी गर्थे। तर, अब ब्याज पुँजीकरण भएको रकमलाई लाभांश बाँड्न नपाउने भएपछि अब ग्रस अवधीको ब्याज लगानी विकासर्ता आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब इक्विटी लगानी बढाउन पर्ने इप्पानका सदस्य प्रकाश दुलाल बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा इक्विटी बढाउने अवस्थामा विकासकर्ता नरहेको उनको भनाइ छ। 

जलविद्युत्को सम्भावना र यसको आवश्यकताका आधारमा यसमा लगानी बढ्दो छ। तर, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशिका लागूसँगै जलविद्युत्मा आवश्यक लगानी कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। ‘आज ऋण दिने ५ वर्ष पछाडि आम्दानी देखाभन्दा बैंकको आजको पर्फमेन्स नदेखिने भयो। अरूको पालामा लाभांश खानालाई अहिले किन ऋण दिने भन्ने आउँछ। उनीहरूले आयोजना लगानीयोग्य छैन भनेर पन्छिन पाउने भए,’ इप्पानका उपाध्यक्ष डँगीले भने।

यो बैंकका लागि राम्रो भएन। अब यसो हुँदा पुँजीकरण भएको ब्याजको नाफा खाना नपाउने भएपछि बैंकले आयोजना विकासकर्तालाई नै ब्याज तिर्न लगाउने वा जोहो गर्न भन्ने भए। बैंकहरूले साँवाको मात्र ऋण दिने तर ब्याजका लागि ऋण नदिने सुरु नै गरिसकेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जलविद्युत् विज्ञ बताउँछन्। बैंकहरूले ब्याजबाहेक अन्य शीर्षकमा ७५ प्रतिशतभन्दा कम ऋण दिने भनिसकेका छन्। यसो हुँदा आयोजना विकासकर्तामा लगानी दबाब पर्न जाने र इक्विटीको अनुपात (पुँजी बढाउने) बढाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत् विकासकर्ताहरूले पुँजी बढाउने अवस्था नभएको ती विज्ञको पनि भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऊर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नु भनेको छ। यसले नै उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य बनाउँछ। लक्ष्य पुर्‍याउन सकेन भने जरिवाना हुन्छ। 

गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

आज ऋण दिने पाँच वर्ष पछाडि आम्दानी देखाभन्दा बैंकको आजको पर्फमेन्स नदेखिने भयो। अरूको पालामा लाभांश खानलाई अहिले किन ऋण दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। 

मोहन डाँगी,उपाध्यक्ष, इप्पान

पहिला ब्याज पुँजीकरण राष्ट्र बैंकको स्वीकृतमा गर्नुपथ्र्यो भने अहिले बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ। तर, त्यस्तो आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न नपाउने भनेको छ। अब बैंकहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्न बाध्य पारेको छ। 

ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक

यस्तै, यो निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको ऋणको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने भएपछि बैंकको नाफा घट्छ र यसले लगानी प्रभावित हुने बाराही हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्य अधिकारी बताउँछन्। ‘उक्त ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाउने भएपछि बैंकहरूले अहिले लिँदै आएको ब्याजमा स्याज लिन नपाउन सक्छ,’ उनले भने। 

मुलुकमा हाल कुल जडित क्षमता करिब २५ सय मेगवाट पुगेको छ। त्यसमा करिब १८ सय मेगावाट निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धित आयोजना छन् भने चालू आर्थिक वर्षमा थप ३ सय मेगावाट निजी क्षेत्रका आयोजना नै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिँदै छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आन्तरिक खपतबाट धेरै भएको वर्षायामको बिजुली भारत निर्यात सुरु गरिसकेको छ। गत वर्षमात्र विद्युत् निर्यातबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको वर्षायाममा करिब १२ सय मेगावाट भारत निर्यात प्राधिकरणले जनाएको छ। 

अर्कोतिर वर्षायाममा बिजुली धेरै भए पनि हिउँदमा करिब ५ सय मेगावाट भारतबाट नै आयात हुँदै आएको छ। निजी प्रबद्र्धनका आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भएकाले वर्षायाममा ७० प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्छन्। आरओर आयोजना क्यू ४० डिजाइनबाट बन्ने भएकाले पाँच महिना पूर्णक्षमतामा उत्पादन भए पनि ७ महिना प्रायः  आंशिक रूपमा मात्रै चल्छन्। १२ महिना नै बिजुली पर्याप्तता बढाउनका लागि जलविद्युत्मा थप लगानी आवश्यक देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंक आफैंले जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकहरूलाई कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ। २०८३ सालसम्म बैंकहरूले जलविद्युत्मा ऋण लगानी पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। अहिलेसम्म बैंकहरूले कुल ऋण करिब ६ प्रतिशत लगानी जलविद्युत्मा गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। बैंकहरूले ९ खर्बभन्दा बढी ऋण लगानी जलविद्युत्मा गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋण लगानी पुर्‍याउन पनि यसले बाधा गर्न सक्ने स्रोत बताउँछ। 

राष्ट्र बैंकको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाले अब बैंकहरू जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्न बाध्य भएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगान बताउँछन्। ‘पहिला ब्याज पुँजीकरण राष्ट्र बैंकको स्वीकृतमा गर्नुपथ्र्यो भने अहिले बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ। तर, त्यस्तो आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न नपाउने भनेको छ। यसले गर्दा पक्कै पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने सम्बन्धमा हामी सोच्न बाध्य छौं,’ ढुंगानाले भने।

इन्टरेस्ट डिउरिङ द कन्स्ट्रक्सन पिरियड (आइडीसी–आयोजना निर्माण अवधीको ब्याज) लाई आम्दानी मानेर बाँड्न नपाउने भनेपछि बैंकहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनले दोहोर्‍याए। यस सम्बन्धमा  संघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गरेको जानकारी दिएको छ। बैंकहरू पहिला जस्तो सजिलो नै तयार हुन गाह्रो रहेको ढुंगाना भनाइ छ। 

ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाले जलविद्युत्मा लगानी बढाउने उत्साहभन्दा पनि हतोत्साहित गरेको संघका अध्यक्ष सुनील केसी पनि बताउँछन्। ग्रेस अवधीको ब्याजको पुँजीकृत रकमलाई लाभांश बाँड्न नपाउने भएपछि बैंकले थप लगानी किन गर्ने भन्दै केसीले बैंकका लगानीकर्ताहरूलाई मुनाफा वितरण गर्ने दायित्वमा यसले असर गर्ने बताए। ‘हामीले बैंकका लगानीकर्ताका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। मुनाफा बाँड्न पाइँदैन भने किन त्यसमा लगानी बढाउने,’ उनी भन्छन्। 

लगानी नै पूरै नरोकिए पनि प्रभावित हुने भन्दै केसीले जुन क्षेत्रमा नाफा कमाउन सक्छ र लगानीको सहज वातावरण हुन्छ बैंकले त्यतै लगानी गर्ने बताउँछन्। यसकारण बैंकको प्राथमिकता जलविद्युत् नपरी अन्य क्षेत्र पर्न सक्ने तर्क पनि उनको छ। राष्ट्र बैंकको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहितभन्दा पनि हतोत्साहित गरेको उनको भनाइ छ। 

यता, राष्ट्र बैंक भने मुलुकको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रमुख उद्योगको रूपमा रहेको जलविद्युत्मा बैंकहरूले लगानी बढाउन पर्ने बताउँछ। यो निर्देशिकाले जलविद्युत्को लगानी प्रभावित नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने नभए सजाय भागेदार हुने केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। 

‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऊर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नु भनेको छ। यसले नै उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य बनाउँछ। लक्ष्य पुर्‍याउन सकेन भने जरिवाना हुन्छ। ’ भट्टले स्पष्ट पारे। ब्याज पुँजीकरण गरेर तुरन्तै लाभांश बाँड्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नभएको उनले बताए। नकमाएको पैसा कसरी बाँड्ने भनाइ राष्ट्र बैंकको हो।

‘तथ्यांकमा देखियो तर वास्तबमा आर्जन भएको हुँदैन। यसलाई बाँड्दा बैंकलाई जोखिम बढ्न सक्छ। जतिबेला वास्तबमा नै रकम आउँछ, त्यति नै बेला सेयरधनीहरूले पाइहाल्छन् नि !,’ भट्टले भने। बैंकको दीर्घकालीन वित्तीयस्थिति मजबुत बनाउनका लागि यो निर्देशिका ल्याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।