मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समिति लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म पनि बन्न सकेका छैनन्। निर्वाचनपछि गत पुस १८ गते पहिलो पटक बसेको प्रदेश सभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२)बमोजिम वैशाख १९ गतेबाट लागू हुने गरी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो।
यस अवधिमा जम्मा १० बैठक बसे भने प्रदेश सभामा तीनवटा मात्रै विधेयक दर्ता भए। जसमध्ये औद्योगिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रक्रिया पूरा नभएकाले रेकर्डमा राखिएको छैन। यो पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सभाबाट कानुन निर्माणको काम अघि बढेन।
सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेश दिनसमेत नसकेको यो अवधिमा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन १७ मा दर्ता भयो। यस्तै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फागुन १५ मा दर्ता भयो। पहिलो अधिवेशनको यो अवधिमा एउटा विधेयक मात्रै प्रदेश सभामा प्रस्तावको रूपमा पेस भएको छ।
लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावका रूपमा पेस गरिएको हो। यो विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। प्रदेश सभाको यो पाँच महिनाको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा दुईवटा सरकार बनेका छन्।
सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा केन्द्रित भएको देखिने प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन। विगतको लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस नदिँदा प्रदेश सभाले कानुन निर्माणको काम गर्न नसकेको हो।
विषयगत समिति बन्न नसक्दा सरकारकै अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने काम पनि हुन सकेका छैनन्। अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको विषय नै अवैधानिक भएको विषयमा बहस हुन थालेको छ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउन विषयगत समितिको भूमिका बढी हुने भए पनि दलहरू विषयगत समिति गठन गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचको समन्वय र आपसी समझदारी नबन्दा विषयगत समितिको विषयमा छलफल केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ।
यद्दपि प्रदेश सभा सदस्यले भने विषयगत समितिका लागि नाम पठाउने काम भइसकेको बताएका छन्। सभामुख तुलाराम घर्ती विषयगत समिति नबन्दा सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्ने बताउनुहुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन्। नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। यहाँ छवटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेका छन्।
हिउँदे अधिवेशनको पाँच महिनाको अवधिमा दुईवटा सरकार बने। दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सक्रिय हँुदा प्रदेश सभा कामविहीन बन्न पुगेको हो।
