उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको थप बिओपीको स्थापना गरिने बताएका छन्।
मंगलबार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा उनले मौजुदा बिओपीहरूको स्तरवृद्धि गर्दै समग्र संगठनलाई नै प्रविधिमैत्री एवं चलायमान बनाउनुपर्ने बताए।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग सम्बन्धित कानुनी विषयहरू (ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड) लाई बदलिँदो परिवेशमा समसामयिक परिमार्जन, पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुन तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ।
संगठनलाई नेपाल सरकारले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नका लागि मौजुदा दरबन्दी संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयको आवश्यक पहलकदमीमा कुनै कमी नहुने उनले आश्वासन दिएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले न्यून सेवा सुविधा र अपर्याप्त स्रोतसाधनका बाबजुद कतिपय ठाउँमा भाडाको घर, अस्थायी संरचनामा बसेर, कतिपय ठाउँमा जीर्ण अवस्थाका आवास तथा भवनहरूबाट नागरिकलाई सेवा र सीमाको सुरक्षा गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा यस्ता समस्याहरू समाधान गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संगठनको क्षमता बढाउने विषयमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ।
हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको लागि मापदण्डअनुसारको पोसाक, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने रासनको न्यायोचित वितरण तथा अन्य सेवासुविधामा उचित ध्यान पुर्याइने उनले बताए।
निरीक्षण भ्रमणका साथै वरिष्ठ अधिकृत छलफल तथा निर्देशन कार्यक्रमको पनि उनले समापन गरेका छन्। निर्देशनका क्रममा उनले राज्यले सुम्पिएका जिम्मेवारीहरू साथसाथै सशस्त्र प्रहरी बलले भैपरी आउने विषम् परिस्थितिहरूमा समेत आफ्नो क्षमता, व्यावसायिकता र उच्च पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल रहेकोसमेत बताए।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरक्षा आफैँमा जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण विषय भएको बताउँदै अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग निकट समन्वयका साथ राज्य प्रदत्त कार्यादेशहरूलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्दै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम, आदेश, निर्देशनहरूलाई अक्षरशः पालना गरी इमान्दारीसाथ परिचालन भइरहेको बताए।
प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्दछ, भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दै आन्तरिक प्रशासनलाई प्रणालीगत, निश्चित पद्धतिमा संगठन चल्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको पूर्वानुमानयोग्य सरुवा, बढुवा, कमान्ड, तालिम, युएन मिशन तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं अवसरहरूलाई न्यायसंगत रूपमा वितरणको प्रक्रिया थालनी गरिएको उनको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूमा थप हौसला वृद्धिका लागि पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक मालीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा १ सय ४० जनाको फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपियु) परिचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिएका छन्।
राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेको राजस्व एवं भन्सार वृद्धि गर्ने कार्यमा सरोकारवालाहरू सबैको रचनात्मक सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
