लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफूले विश्वासको मत नपाए संसदको ठूलो दलले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने बताएका छन्।
दाङको तुलसीपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले अहिले १६८ (२) अनुसार सरकार बनिरहेको भन्दै विश्वासको मत नपाए स्वतः धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउने ब्यबस्था रहेको बताए।
गिरीलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन्। तर, उनले अल्पमत प्रमाणित भइनसकेको बताएका छन्।
उनले केही समयमा विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाए सरकारमा नबस्ने समेत बताए। चैत १२ गते माओवादी लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
लुम्बिनीमा ८७ सांसद मध्ये एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदको मात्रै गिरी सरकारलाई समर्थन रहन्छ। अन्य ५३ जना सांसद(सभामुख बाहेक) सरकारको विपक्षमा छन्।
लुम्बिनीमा बहुमतकालागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर एकजना स्वतन्त्रसहित ८ राजनीतिक दलका ५३ जना सांसदहरुले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनलाई नयाँ सरकार गठनकालागि भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसका २७, माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका तीन/तीन, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक सांसद तथा एकजना स्वतन्त्र सांसदले आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइ सकेका छन्।
