एस् ए टी भी २८ जेठ, काठमाडौंः कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न चार जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन् । पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका सरोकारवालाले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
यहाँका सरोकारवालाले उक्त परियोजना खारेज गरेर कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्वसामु चिनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । रामपुर नगरपालिका र कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीले आयोजनाले नदी क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताएका हुन् । कालीगण्डकी नदीको सभ्यता जोगाउँदै धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि उक्त परियोजना खारेज हुनुको अर्को विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी क्षेत्रका स्थानीयको विपक्षमा योजना बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा डाइभर्सन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुहुँदै कालीगण्डकीको सभ्यता जोगाउँदै धार्मिक तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजना अघि बढाउन प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अभियानका संयोजक एवं पूर्वसांसद शङ्करप्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयवासीको सहमतिबिना डाइभर्सन योजना अघि नबढ्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकी गिट्टी, बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन फैसला गरे पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरिकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उहाँको दाबी छ ।
कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्यकृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोकेर कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्वसामु चिनाउन सके मात्र उक्त आयोजना अघि बढ्न रोकिने बताउनुभयो ।
देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले डाइभर्सन योजनाले लाखौँ श्रद्धालुको आस्थाको केन्द्र देवघाटलगायतका धार्मिक स्थलका सन्तमहन्थ चिन्तित बनाएको बताउनुभयो । गल्याङ नगरपालिकाका उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमिल्सिनाले तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रका सबै पालिका एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
घिरिङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले कुनै ठाउँको विकास गर्दा अर्को गाउँको विनाश हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अभियन्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको दुई लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य भूमि सिँचाइ गर्न छाडेर तराईको एक लाख सात हजार हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्नका लागि योजना अघि बढाउनु व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
