प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन् । नयाँ सत्तागठबन्धनसँगै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले संवैधानिक अधिकार अनुसार विश्वासको मत लिन थालेका हुन् । ११ पुस ०७९ मा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

१९ असारमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ असारमा संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर विश्वासको मतको विषय शुक्रबार (२८ असार)को कार्यसूचीमा राखिदिन अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अनुरोधअनुसार कार्यसूची तय गरिएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले गराइसकेका छन् । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । छलफलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले धारणा राख्नेछन् । र, उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् । 

विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णय प्रक्रियामा लानेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मतविभाजनबाट निर्णय हुनेछ । मतविभाजनबाट आएको परिणामको जानकारी संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । दलका नेताहरूका अनुसार नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्दा संसदीय दलको निर्णयको पत्रमात्रै बुझाउने तथा संसदीय दलको पत्रसहित सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझाउने दुईवटै अभ्यास छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यतालिकाअनुसार त्यसको अघिल्लो दिनसम्म संसद्का धेरैजसो दल पक्ष–विपक्षमा खुलेका छन् । साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरू भने बिहीबार रातिसम्म अनिर्णीत छन् । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १४ राजनीतिक दल र दुई स्वतन्त्र सांसद छन् ।

बिहीबार रातिसम्मको अवस्थाअनुसार सरकारको पक्षमा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी ६३ सांसद देखिएका छन् । 

विश्वासको मतको विपक्षमा दुई सयभन्दा धेरै सांसद देखिएका छन् । सत्तासाझेदारीको सहमति गरेका कांग्रेस र एमालेले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदानका लागि यसअघि नै विश्वासको मत नदिन ह्विप जारी गरिसकेका छन् । 

विपक्षमा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९(एक निलम्बित)सहित एक सय ६७ छ । एमालेको संख्यामध्ये देवराज घिमिरे सभामुख रहेकाले उनले मत दिन पाउँदैनन् । एक निलम्बित टोपबहादुर रायमाझीको पनि मत आउनेछैन । त्यस्तै, एमाले सांसद वसन्त नेम्वाङ स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेम्वाङ मत हाल्न आउन सकेनन् भने कांग्रेस–एमालेको सांसद संख्या १६४ हुनेछ । 

चार सिट रहेको लोसपाले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । राप्रपा, जसपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले पनि औपचारिक निर्णय लिइसकेका छन् । यस आधारमा राप्रपाको १४, जसपाको सात, जसपा नेपालको पाँच र लोसपाको चार, ६ सिट रहेको जनमत, चार सिटको नागरिक उन्मुक्ति थपिँदा विश्वासको मतको विपक्षमा दुई सय पाँच मत पुग्छ । 

संसद्मा एक–एक सिट रहेका जनमोर्चा, नेमकिपा, आम जनता पार्टी र दुई स्वतन्त्र गरी पाँच सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदानको निर्णय गरेका छैनन् । जनमोर्चा सांसद चित्रबहादुर केसीले समर्थनबारे शुक्रबार नै निर्णय लिने बताए । ‘शुक्रबार नै थाहा हुन्छ,’ केसीले भने । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले भने आफ्नो मतबारे खुलाउन चाहेनन् । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्णयमा पुग्न बाँकी दलहरू पनि विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने तर्क गर्छन् । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि योगदान गर्न आह्वान गरेका छौँ । अहिले सबै दल आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ होला । भोलि दाबी पेस गर्दासम्म कति दलको समर्थन हुन्छ, त्यति वेलै थाहा हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएपछि पनि हामी फेरि औपचारिक आह्वान गर्छौँ र स्वागत गर्छौँ,’ उनले भने ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राप्रपाले बिहीबार संसदीय दलको बैठकबाट विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताए । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले संसद् बैठकअघि बैठक बसेर विपक्षमा मतदानको निर्णय लिन लागिएको बताए । जनमतले पनि बिहीबार विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएको हो । प्रवक्ता शरदसिंह यादवका अनुसार बिहीबार नै यसबारे निर्णय भएको हो । 

जसपा नेता प्रदीप यादवका अनुसार सो दलले राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिने भन्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको पक्षमा उभिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरीका अनुसार बिहीबार नै समर्थन फिर्ता लिँदै विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताए ।