अवैध रूपमा वितरित सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्दा १० वर्षमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स वितरणमा १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेको हो।

विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले यस्तो आशंका गरेका छन्। ‘एक जनाले गलत बाटो अपनाएर लाइसेन्स लिँदा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी तिरेको पाइएको छ। ७० हजार तिरेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न हामीले प्रहरीलाई लेखेर पठाएका छौं,’ रिजालले भने।

उनका अनुसार ४० हजार नतिर्ने कोही छैनन्। ‘विभागकै कर्मचारीलाई ४० हजार रूपैयाँ तिरेको हामीले अनुसन्धानको क्रममा फेला पारेका हौं,’ रिजालले भने। उनले विभागमा नियमित प्रक्रियाबाट छिटो गरिदिनुप¥यो भन्दै आउनेबाट पनि पाँच हजारदेखि पैसा उठाउन थालिएको भेटिएको थियो। ‘नियमित प्रक्रियाबाटै आउनेहरूसँग पनि पैसा उठाएको पाइएको छ,’ उनले भने।

नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको अखडा नै यातायात व्यवस्था विभाग रहेको पाइएको उनको दाबी छ। ‘यो विषयमा विभागले नै छानबिन गरेको छ। त्यसको प्रतिवेदन हामीले खुला राखेका छौं। अख्तियारलाई दिएका छौं। नेपाल प्रहरीलाई दिएका छौं। सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी दिएको मात्र होइन, गएर छलफल गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक रिजालले भने।

विभागका अनुसार यो नागरिक तहबाट रकम लिएर यो तहको भ्रष्टाचार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो हो। ‘यातायात व्यवस्था विभागमा रहेका कर्मचारीले लाइसेन्स मात्र होइन, गाडी खरिदबिक्रीमा समेत मनग्गे रकम उठाउने गरेको पाइएको छ। यसको पनि छानबिन हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले त लाइसेन्सको मात्रै छानबिन भएको छ, गाडी खरिदबिक्रीमा हुने अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ।’

विभागले नेपाल प्रहरीलाई मात्र चारवटा पत्र पठाइसकेको छ तर अझै अनुसन्धान सुरु भएको छैन। विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई चारपटक पत्राचार गरे पनि अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर यसको अनुसन्धान गरिदिन हारगुहार गरेका छन्। तर सरकारी निकायबाटै उनलाई असहयोग भइरहेको छ। पछिल्लो पटक माघ २९ गते सिआइबीलाई चौथो पटक पत्राचार गरेपछि महानिर्देशक रिजालले सिआइबीका प्रमुख एआइजी, डिआइजी र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए।

विभागले अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्दै सिआइबीलाई माघ १४ गते पहिलोपटक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि माघ २३ र २५ गते पनि पत्र पठाइएको थियो। सिआइबीले भने अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल लिने यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत रहेका बेला अवैध तरिकाले धेरै लाइसेन्स जारी भएका थिए।

प्रदेश सरकारहरू लाइसेन्स वितरणका लागि प्राविधिक रूपमा तयार नभएकाले लाइसेन्स वितरण र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ कार्य संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाटै भइरहेको थियो। सोही अवस्थामा अवैध रूपमा लाइसेन्स जारी भए पनि त्यसको छानबिन भने हुन सकेको थिएन। महानिर्देशक रिजालले विभागका तर्फबाट अवैध ढंगले बाँडिएका लाइसेन्सबारे छानबिन गराएका थिए। उनले विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। बाँकी पृष्ठ २

‘नागरिक तहबाट रकम लिएर यो तहको भ्रष्टाचार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो हो,’ विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल भन्छन्, ‘विभागले नै यसको छानबिन गरेको छ, कारबाही गर्न अख्तियार, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालयलाई भनिसकेका छौं तर किन हो गम्भीरता देखाएको पाइएन।’  

सो समितिमा सिआइबीका डिएसपी डा. तपन दाहाल, विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर अर्जुन अधिकारी र बोधराज बराल सदस्य थिए। उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरण अनियमिततामा विभागकै कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरण गर्नुलाई विभागले आपराधिक काम भएको निष्कर्ष निकालेर सिआइबीलाई थप अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको थियो। सिआइबीका डिएसपी डा. दाहाल नै संलग्न रहेको समितिले त्यहाँका कर्मचारीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो। त्यसपछि विभागले सिआइबीलाई नै स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको थियो। १० वर्षमा विभागमा कार्यरत रहेका १० जना महानिर्देशक मुछिएका छन्। उनीहरूले मातहतका तहलाई नियमन नगरेकाले यो तहको भ्रष्टाचार भएको विभागको बुझाइ छ।

महानिर्देशकअनुसार भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगले हेर्ने भए पनि अवैध लाइसेन्स जारी हुनु आपराधिक कार्यसमेत भएकाले सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गरिएको हो।

छानबिनका क्रममा कुनै नाम, थर, ठेगाना नखुलाई लाइसेन्सको नम्बर मात्रै इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा इन्ट्री गरिएको पाइएको थियो। लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताका विषयमा यतिखेर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।

२०७२ भदौदेखि २०८० भदौसम्मको विवरण छानबिन गर्दा २८ हजारभन्दा बढी लाइसेन्सको नम्बर मात्रै फेला परेको थियो। सो अवधिमा महानिर्देशक भएका १० जनाको पालामा १२ हजारभन्दा बढी नम्बर इन्ट्री हुँदा निमित्तका पालामा झनै बढी संख्यामा नम्बर इन्ट्री भएको पाइएको छ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, लावण्य ढकाल, कुमारप्रसाद घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, नवराज घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायण भट्टराईको पालामा एक लाख दुई हजारभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको र २८ हजार नम्बर दर्ता भएको पाइएको छ। ‘ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको छ। यो सरासर आपराधिक कार्य हो। यसको निष्पक्ष अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। ‘विभागले पनि छानबिन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरिदिएको छ,’ महानिर्देशक रिजालले भने।

१० वर्षयता एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध रूपमा वितरण भएपछि सवारी ज्यान मुद्दा लागेका व्यक्तिले पनि विनाट्रायल लाइसेन्स लिएको पाइएको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्समा नम्बर मात्रै उल्लेख छ। ती लाइसेन्स जुनसुकै अवस्थामा जारी हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

पछिल्लो १० वर्षमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट एक लाख दुई हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स लिएको भेटिएपछि विभागले छानबिन थालेको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यससम्बन्धी छानबिन गरिएकामा विभागमा महानिर्देशकमाथि भौतिक रूपमा आक्रमणसमेत भएको थियो। उनीमाथि आक्रमण गर्नेलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन।

विभागले गरेको छानविन प्रतिवेदनमा २०७२ सालपछि यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाको निर्देशकमा श्रीचन्द्र साह र पवित्रा डंगोल, कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखेरल र सुरजप्रकाश अर्याल रहेको र उनीहरूको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान गर्न सुझाइएको छ। पछिल्लो एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्युटर इन्जिनियरमा भानुभक्त जोशी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।