भदौ ७ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको चार महिना पुग्दासमेत मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आठ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा अन्य संसदीय समितिसमेत बन्न सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न समेत ढिलाइ भएको छ। प्रदेश सभाको विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको भूमिका कमजोर भएको छ।
सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री थप्न सकस भइरहेको हो। सत्ता गठबन्धनबिच नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका गरी अझै तीन मन्त्री थप्ने सहमति भएको छ तर काम अघि बढेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले विषयगत समिति नबन्दा सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिको सभापति चयन गर्न र मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा प्रदेशवासीको हितमा गर्नुपर्ने काम कारबाही सुस्त भएका छन्।”
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन्। यसअघिको वाम गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७ सम्म पु-याइएको थियो। त्यसपछि पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १० वटा बनाउनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफू एक्कैले समाल्नुभएको छ। सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
सरकारका प्रमुख घटक नेपाल कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी धेरै भएपछि चित्त बुझाउन नयाँ मन्त्रालय थप्न लागिएको हो। दुई पार्टीले आकाङ्क्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताइन्छ। रिक्त तीन र थप गरिएका दुई मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्ने छन्।
मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबण्डा मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय सभापति चयनका लागि पनि प्रतिपक्षलाई समेत समेट्न खोज्दा ढिला भएको छ। सरकार विस्तार गर्ने विषयमा माओवादी र कांग्रेसबिच छलफल भइरहेकोछ ।”
संसदीय समितिका सभापति चयन नभए पनि प्रदेश सभा नियमावलीमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने विषय प्रस्ट भएका कारण बैठक राख्न समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ। हालै गठित संसदीय समितिमा सकभर सबै दललाई समेटेर नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
