कपिलवस्तुमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) व्यवहार सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। मिटरब्याज छानबिन सम्बन्धमा बनेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू गणेशबाबु अर्याल, उत्तमराज सुवेदीको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरी जिल्लामा मिटरब्याज पीडितको अवस्थाबारे सुझाव लिइएको हो।

कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करहरि आचार्यले आयोग गठनअघि २० र गठनपछि ४४ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उजुरीको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। 

मिटरब्याज पीडितलाई उजुरी दिनेबारे सबै सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मिटरब्याजबाट पीडित भएकालाई उजुरी दिन सहजताका लागि प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्षसमेत स्थापना गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले निर्धक्क भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन वास्तविक मिटरब्याज पीडितलाई आग्रह गर्नुभयो। उजुरीका आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिइने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा काम गर्ने गरी कानुन ल्याएको भन्दै अनुचित लेनदेन अपराध भएको बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम आचार्यले मिटरब्याजबाट पीडित भएकालाई सरकारले छिट्टै न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो। मिटरब्याजीको चङ्गुलमा पढेलेखेका मानिससमेत पर्ने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो।  छलफलमा भाग लिँदै भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नैतिकताको अभावमा मानिसले मिटरब्याज जस्तो अपराध गरिरहेको बताउनुभयो। यस विषयमा राज्य नै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो। समाज सञ्चालनका लागि लेनदेन आवश्यक भएको भन्दै अनुचित गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

दाङमा २८४ उजुरी 

यसैबीच घोराही समाचारदाता लीलाधर वलीका अनुसार सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी देखिएका समस्या समाधानका लागि अनलाइन निवेदनको व्यवस्था गरेपछि दाङमा उजुरी दिने पीडितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराहीमा एक महिनाको अवधिमा करिब दुई सय बढी उजुरी परेका छन्। वैशाख ५ गतेदेखि जेठको ५ गतेसम्म २०१ वटा मिटरब्याज पीडितका उजुरी परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यका अनुसार योसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरीको सङ्ख्या २८४ पुगेको हो । यसअघि २०७९ भदौको १२ गतेदेखि २०८० वैशाख ४ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ८३ वटा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी परेका थिए।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यले भन्नुभयो, “गत वर्षको भदौदेखि यही वैशाख महिनासम्म ८३ वटा मिटरब्याजसम्बन्धी लिखित उजुरी परेका थिए भने अहिले अनलाइनका माध्यमबाट थप २०१ वटा उजुरी परेका छन्।” जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८३ उजुरीमध्ये २६ वटा उजुरीमा दुवै पक्षलाई छलफल गराएर मिलापत्र गरिएको जनाएको छ। 

यसैगरी मिलापत्र हुन नसकेका ११ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासनले जिल्ला अदालतमा पठाएको र चारवटा उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको प्रजिअ वैद्यले जानकारी दिनुभयो। बाँकी ४१ वटा निवेदनमा छलफल हुन बाँकी रहेका छन्। 

पीडितले १० हजारदेखि एक करोड रुपियाँसम्म लेनदेन गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन्। उजुरीहरूमध्ये अधिकांश अदालतबाट फैसला भएका, विचाराधीन रहेका, मालपोतबाट जग्गा छिनुवा पास भएका र दृष्टिबन्धक राखेका रहेका छन्। प्रजिअ वैद्यले पछिल्लो समय मिटरब्याजका पीडितले उजुरी दिने व्रmम बढेको छ। अनलाइनबाट उजुरी दिने व्यवस्था गरिएपछि करिब ३५ वर्ष पुरानो २०४६ सालमा भएको लेनदेनसम्बन्धी उजुरीसमेत परेको छ।