विकास निर्माणमा अझै पनि पिछडिएको र दुर्गम मानिने बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा दुई पुल र सात सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाले राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा दुई पुल र सात सडक निर्माण अपरिहार्य भएको ठहर गरेर यस पटक आउने बजेटमा रकम माग गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले पटक–पटक सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र पुल महाशाखामा पुगेर पुल र सडक निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएकाले यस पटक जेठ १५ गते आउने बजेटमा यी योजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य नमुनाले सुगम जिल्लाको दुर्गम मानिने राप्तीसोनारी र नरैनापुर अझैपनि धेरै पछाडि परेकाले ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले केही दिन अगाडि नेपालगञ्जको भ्रमणमा आउनु भएका सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल, सडक विभाग पुल महाशाखाका उप–महानिर्देशक नरेशमान शाक्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णराज अधिकारी लगायतसँग भेटेर ती योजनाहरू माग गरिएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य नमुनाका अनुसार राप्तीसोनारी गापाका लागि बजेट माग गरिएका पुल निर्माणको योजनाहरूमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका २ मुगुवा खोलामा ४५० मिटर लामो पुल निर्माण र वडा नम्बर १ बासखोली भवानीयापुर हुँदै दाङको भौवा नाका जोड्ने सडकको राप्ती नदीमा पक्की पुल निर्माण रहेको छ ।
सोही प्रकारले सडक निर्माणका योजनाहरूमा राप्तीसोनारी गापा अगैयादेखि नरैनापुर गापाको घरदौरिया, (उत्तर दक्षिण १७ किलोमिटर) जोड्ने निर्माणाधीन सडकका लागि थप बजेट र कालोपत्रे, राप्तीसोनारी–७ को सोनपुर चोकदेखि हेल्थपोस्ट, वडा कार्यालय, प्रिप्रहवा, नरैनापुर गापा ६ को गङ्गापुर हुँदै नरैनापुरको मटैहिया जोड्ने १३.६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, राप्तीसोनारी गापा २ को कचनापुरदेखि डुडुवाको कम्दी हुँदै नेपालगञ्ज जोड्ने २८.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, हुलाकी राजमार्गको जयरामपूर्वा चोकदेखि दौलतपुर नरैनापुरसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे रहेको छ ।
यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग कालाफाँटादेखि बर्फानी बाबा पर्यटन सडक १० किलोमिटर कालोपत्रे, राप्तीसोनारी गाउँपालिका ५ चिलरिया रिङरोड कालोपत्रे, राप्तीसोनारी गाउँपालिका ९ को शहीदस्मृती प्रतीक्षालयदेखि पिकनिक पार्कसम्म रिङरोड बाँकी ७ किलोमिटर कालोपत्रे योजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ ।
