दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ। ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधान उक्त मस्यौदामा गायब पारिएको हो। विद्यमान ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ। तर अहिले मस्यौदामा उक्त शीर्षकलाई दफा २४ मा ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ। त्यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ।’
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई समेत थाहा नदिई सो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। एनसेलको स्थानीय साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा उक्त बुँदा हटाइएको हो। सरकारकै उच्च नेतृत्वको निर्देशनमा विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयार गरिएको हो।
नेपाल सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो। यस्तो विधेयक ल्याउनुहुँदैन भनेर सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले विरोध गरेपछि बुधबार नै उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।
एनसेलमा सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेराको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ। सतीशलाल नेपालको टेलिकम क्षेत्रको एउटा चर्चित नाम हो। आचार्यले नेपालको आफ्नो अधिकांश व्यापार श्रीमती भावनाको श्रेष्ठका नामबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
एनसेलको साझेदार कम्पनी सुनिभेरा पनि उनै भावना श्रेष्ठका नाममा छ। उनै आचार्यले सरकारको उच्च नेतृत्वमार्फत सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न लगाएर संसद्मा पेस गर्ने र बहुमतका आधारमा पास गराउने चलखेल गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
‘पछिल्लोपटक सचिव अर्याल मस्यौदाका विरोधी थिए। उनी यही असारमा अवकाशमा जाँदै थिए। अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीको सामान्यतः सरुवा गरिँदैन। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार सचिवको सरुवा नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् तर विधेयकको मस्यौदा समयमै मन्त्रिपरिषद्मा नपुग्ने देखिएपछि सरुवा गरियो,’ स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चारमा कृष्ण राउतलाई पठाएको छ। तर अहिले आएका राउत पनि निकै इमानदार र विवादमा नमुछिएका सचिव मानिन्छन्। तर उनले पनि सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् जान र संसद्मा पुग्नबाट रोक्न नसक्ने बताइएको छ।
पूर्वसञ्चार सचिवसमेत रहेका सञ्चार विज्ञ हरि बस्यालले मस्यौदा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने तर कुनै कम्पनी वा व्यक्ति लक्षित भयो भने त्यो राज्यको पक्षमा नहुने बताएका छन्। ‘मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको ऐनबारे अर्थ मन्त्रालय, विधायन समिति र संसदीय समितिहरूमा छलफल हुन्छ र अन्तिममा छलफलका लागि संसद्मा आइपुग्छ। संसद्बाट पारितपछि मात्रै त्यसले ऐनको रूप लिन्छ तर मन्त्रालयबाटै कुनै संस्था र व्यक्ति लक्षित ऐनको मस्यौदा आउनुहुन्न,’ पूर्वसचिव बस्यालले भने।
२०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ।
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भएपछि त्यसलाई ऐनमार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागिएको हो।
‘२०५३ को ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा राज्यलाई बेफाइदा पुग्ने कुनै पनि प्रकारको कानुन आउनु वा बनाउनु हुँदैन,’ पूर्वसचिव बस्यालले भने। विधेयकको मस्यौदा हाल मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलका क्रममा छ र त्यसका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको छ।
मस्यौदाउपर कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिइने र विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने योजना रहेको बताइएको छ।
