बैतडी, चैत ८ गते । बैतडीका १० वटा स्थानीय तहले अझैसम्म भू–वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। भू–वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घाटा र जग्गाधनी किसान समस्यामा परेका छन्। बैतडीमा चार नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ३१ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्म कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि बैतडीका स्थानीय तहले आठ महिना बितिसक्दा पनि भू–वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले अंशबन्डा गर्न पाएका छैनन्। सरकारलई राजस्व घाटा भइरहेको छ। चालु अर्थिक वर्षको चैतसम्म ४५ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा यो वर्ष ६० प्रतिशत राजस्व गुमेको मालपोत कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी कृष्ण बोहराले बताउनुभयो।
अंशबन्डा, बकसपत्रलगायत कित्ता काटको काम बन्द रहेको विषयमा थाहा नपाएका अधिकांश सर्वसाधारण मालपोत कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। अझ आश्चर्यको घटना त यो छ कि मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्द स्वयं भू–वर्गीकरण नगरिएका कारण अंशबन्डासमेत रोकिएको थाहा नपाएर अंशबण्डाका लागि मालपोत कार्यालय पुग्नुभएको थियो। भू–वर्गीकरण गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको नगर प्रमुख चन्दले थाहा नपाएको घटनाले मालपोतका कर्मचारी आश्चर्यचकित बनेका थिए।
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भू–वर्गीकरणको काम गर्न स्थानीय सरकारसँग प्राविधिक जनशक्ति र बजेट नभएकाले काम गर्न नसकेको दशरथचन्द नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दले बताउनुभयो। नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ तर बैतडीका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई पनि गुहारेका छैनन्।
भू–वर्गीकरणको काम गर्न नसक्दा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको भवनसमेत बन्न सकेको छैन। डिलासैनी गाउँपालिका केन्द्र धामी गाउँमा पालिकाको नयाँ भवन बनाउन बजेट भए पनि जग्गा दाताले दान गरेको जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास नहुँदा भवनको काम रोकिएको छ।
भू–वर्गीकरणको काम नगरी पालिकाको नाममा जग्गा पास नहुने भएकाले कन्सलटेन्सी बोलाएर भए पनि भू–वर्गीकरणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको डिलासैनी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशसिंह बोहराले बताउनुभयो। स्थानीय तहले भू–वर्गीकरणको काम गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका भवन, प्रहरी चौकीलगायत जग्गा प्राप्ति गरेर निर्माण हुने सरकारी भवनको कामसमेत अवरुद्ध भएको छ। बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग आइतबार कार्यालय प्रमुखको बैठकमा भू–वर्गीकरणको काम अघि बढाउन छलफल भए पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको बताउनुभयो।
