बेलायतले नेपाललाई करिब पौने १४ अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टा छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
बेलायतले नेपाललाई ७७.३ मिलियन बेलायती पाउन्ड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको हो। ७७.३ मिलियन बेलायती पाउन्डको करिब १३ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ हुन्छ।
नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता कार्यक्रमको लागि ३८.५ मिलियन बेलायती पाउन्ड अनुदान सहायता रकम रहेको छ। कार्यान्वयन अवधि ६ वर्ष रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्न लागु हुनेछ। कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, दोस्रो समझदारीपत्र अनुसार प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार कार्यक्रमका लागि ३८.८ मिलियन बेलायत पाउन्ड अनुदान सहायता रकम रहेको छ। कार्यान्वयन अवधिसात वर्ष रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच विस्तारमा जोड दिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। समझदारीपत्रहरूमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले बुधबार हस्ताक्षर गरे।
सहसचिव शर्माले समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पुँजी विकाससहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६ औं आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताए।
बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड (करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। गत फागुनमा बेलायतका विकास तथा अफ्रिका मन्त्री एन्ड्र्यु मिचेलले बेलायत–नेपाल विकास पोर्टफोलियोको उद्घाटन गर्दै त्यस्तो बताएका थिए।
तत्कालीन समयमा नेपाल भ्रमणमा आएका मिचेलले बेलायतले विकाससम्बन्धी अवधारणालाई परिष्कृत गर्दै यो दशकको अन्त्यसम्म नेपाललाई चार सय मिलियन पाउन्ड अनुदान सहयोग गर्ने जानकारी गराएका थिए।
यो योजना कार्यान्वयन हुँदा करिब साढे १३ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने आकलन गरिएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० लाख महिला र किशोरीको पहुँच अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता बेलायत गएका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरेका थिए। लन्डनमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा १.५ बिलियन पाउन्ड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो।
