जेठ ३ गते । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । मङ्गलबार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर्णालीको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने बताउनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लगाउन अन्तिम चरणको ‘ड्रिलिङ’ सुरु गरिएको छ । मेसिनले जमिनमुनिसम्म खनेर पेट्रोलियम पदार्थ भए/नभएको पुष्टि गर्न लागिएको हो ।
यसै गरी भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने भएको हो । उक्त आयोजना सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ हुने जनाइएको छ । आव २०७९/८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य पर धकेलिएको छ । पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थप गरिएको हो । आव २०७१/७२ बाट आयोजनाको निर्माण थालिएको थियो । सम्झौता अनुसार आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो तर उक्त समयमा हुन नसकेपछि आव २०७९/८० को चैतमा आयोजनाको म्याद थपिएको हो । थपिएको म्याद अनुसार आव २०८२/८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसै गरी ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यो कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रमका रूपमा लागु हुन लागेको हो । भूमिगत जल भण्डारणको पुनर्भरण सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय गर्न पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भए पनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्याङ्कले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २८.८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६.८ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् ।
सरकारले समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति गरिने पनि जनाइएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यी पनि विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् । कर्णाली कोरिडोरलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ । यसै गरी जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । नलगाड, फुकोट, कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । रुकुमपश्चिममा प्रस्तावित स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
