धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ६ सुर्मीका भलमन्सा रामकृष्ण चौधरीले छाडा चौपायाबाट खेत बाली जोगाउन दैनिक १० जनालाई खटाउँछन् ।

दैनिक १० जनाले गाउँको खेत बारीमा छाडा चौपाया गए, नगएको रेखदेख गर्ने र धपाउने काम गर्छन् । वनबाट आउने छाडा चौपायाहरुलाई रातभरि खंगला (चौपाया राख्न बनाइएको काठको बन्द घेरबार)भित्र हुल्ने र बिहान वनमा छोड्ने गर्छन् ।

१२० घरधुरी रहेको सो गाउँका स्थानीयलाई छाडा चौपायाबाट खेतबारी जोगाउन वाह्रौमास पालैपालो ड्युटी दिनुको विकल्प छैन ।

भलमन्सा रामकृष्ण चौधरी भन्छन्, ‘यतिको लागेनौँ भने भोकै बस्नुपर्ला । कुनै पनि बाली जोगाउन सकिन्न । हाम्रो पीडा कसले सुनिदिने ?’

कैलाली गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष धोज बोहराले आफ्नो वडामा पनि खेतबारी जोगाउन रातभरि जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । केही स्थानमा तरबार वितरण गरे पनि त्यति सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

यो कैलाली जिल्लाको यी केही बस्ती मात्रै होइन, पछिल्लो समय छाडा चौपाया समस्या विकराल रूप लिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको हो । छाडा चौपायाले खेतबारी नष्ट हुन थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका हुन् । यहाँका हरेक पालिकामा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौती बने पनि व्यवस्थापन कार्यले सार्थक पाउन नसकेको बताइएको छ ।

कैलाली कञ्चनपुरमा चौपाया व्यवस्थापन गर्न ७ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाडा चौपाया व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ लिएको बताएको छ । चौपाया व्यवस्थापन गर्न संरचना बनाउने उनीहरूको आहार बिहारको लागि बजेट समेत विनियोजन भएको बताएको छ ।

प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न कैलाली  र कञ्चनपुरमा ७ करोड बजेट खर्चिने बताएका छन् ।

आफू साउन १७ गते मन्त्रीको पदभार गरेलगत्तै पहिलो निर्णय नै छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सुनाउँदै उनले व्यवस्थापनको क्रममा चौपाया राख्न संरचना निर्माण, मल उत्पादन गर्नेलगायतको लागि ३ करोड २० बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

यस्तै, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत २ करोडका दरले बजेट पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा खर्चिने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

जसको लागि सम्बन्धित पालिकाले चौपाया व्यवस्थापन गर्न साझेदारी गर्नु पर्ने भएको छ ।सम्बन्धित पालिकाले चौपाया व्यवस्थापनको लागि प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा साझेदारीमा काम गर्ने बताइएको छ ।