जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति सुर्खेतले कर्णालीमा एकीकृत प्रशासकीय भवन बनाउन आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय एकै ठाउँमा राख्ने गरी बनाइने एकीकृत भवनका लागि वीरेन्द्रनगरस्थित आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दक्षिण तर्फको खाली जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन असार २६ गते माग गरेको थियो। सङ्घीय सरकार मातहत रहेका सो जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले पनि प्रदेश सरकारलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा दिन सकिने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिन सकिने आशयसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। सो जग्गाको क्षेत्रफल १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर रहेको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रशासनिक भवन बनाउन नगर क्षेत्रका उपयुक्त जग्गा दिन सकिने बताउनुभयो। नगर विकास समिति र नगरपालिकाले पनि सो जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिन सकिने भनी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा आशय पठाइएको थियो।
चिङ्गाड गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन जग्गा अभाव भएकाले सोही स्थानकै जग्गा उपलब्ध गराइदिन समितिमा माग गरेको थियो। बैठकले अस्पतालका लागि चिङ्गाड गाउँपालिका–५, अवलचिङको ३९ रोपनी १० आनामध्ये नौ रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि उपलब्ध गराउन सकिने आशयसहित सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। चिङ्गाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले जग्गा नहुँदा अस्पताल बनाउन समस्या भएको तर जग्गा उपलब्ध भएपछि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने बताउनुभयो।
समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद शर्माले विपत्का बेला प्रयोगमा नआउने जग्गा समितिको बैठक बसेर दिन सकिने भएकाले सोही अनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्छ।
