बर्दिबास, असार ३० गते । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले कानुनी राज्यबिना सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ।
कानुनी राज्य सभ्य समाजको आधारशीलासमेत भएकाले विधिको सर्वोच्चता अङ्गीकार गरिएका शासनपद्धतिले नै समाजलाई सभ्य र समुन्नत बनाउने धारणा उहाँले राख्नुभयो।
मधेश प्रदेशस्थित मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘बार एसोसिएसनसँग मधेश प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनका सम्बन्धमा छलफल र अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। मधेश प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ५५ वटा ऐन जारी भएको सन्दर्भ उद्धृत गर्दै उहाँले कानुन समयसापेक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाबाट प्रदेश ऐन तथा प्रदेश सरकारबाट नियमावलीहरू जारी गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। “कानुनको सापेक्षता र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ,” प्रदेश प्रमुख मिश्रले भन्नुभयो, “यसले विधिको शासन र कानुन कार्यान्वयनलाई दिशानिर्देश गर्छ।”
यसअघि प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले सबैले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको बोध गरे मात्र सुशासन कायम हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले खालि गुनासो पोख्ने र अर्कालाई दोष दिने प्रवृत्तिबाट समस्याले निकास नपाउने धाराणा राख्नुभयो।
मधेश प्रदेशका निमित्त मुख्य सचिव किशोरकुमार चौधरीले कानुन बनाउने नाममा अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कपी पेस्ट गर्ने होडबाजी नै चलेको बताउनु्भयो। यस्ता होडबाजीले नयाँ कानुनबारे सबैलाई जानकारीसमेत नहुने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेश अन्तर्गतका उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्लाका बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, सुरक्षा प्रमुखलगायतको सहभागिता छ।
