दार्चुला, जेठ १८ गते । दार्चुला जिल्लाको लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको महाकाली कोरिडोर अन्र्तगत निर्माणाधीन दार्चुला–टिङ्कर सडक बजेट अभावका कारण ओझेलमा परेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा रहेको यो सडकका लागि बजेट थप्नुको सट्टा कटौतीमा परेपछि निर्माण कार्यमा चुनौती थपिएको हो। 

स्थानीय राजनीतिक पार्टी तथा प्रशासनिकस्तरबाट बजेट थपका लागि पटक पटक माग भए पनि उल्टै घटेर आएको हो। सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा आर्थिक, व्यापारिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको टिङ्कर सडकले गति लिन सकेको छैन।

भारतले अतिक्रमण  गरेको नेपाली भूभाग कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रनजिकका छाङरु र टिङ्कर गाउँ भएर चीनको सीमासम्म जोड्ने दार्चुला–टिङ्कर सडक निर्माण कार्य गत पुस महिनादेखि सुस्त गतिमा भइरहेको छ। 

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सो सडकका लागि बजेट अभाव हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको भनाइ सम्बद्ध अधिकारीहरूको छ। बर्सेनि बजेट घटेर आउने गरेकाले लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। 

चालु आर्थिक वर्षमा दुई किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्ने र डेढ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य करिब पूरा भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। कडा चट्टानी भिर काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले थोरै सडकमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको भनाइ सेनाको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा टिङ्कर सडक निर्माणका लागि सरकारले साढे नौ करोड बजेट सेनालाई उपलब्ध गराएकामा सो बजेट हिउँदमै सकिएको बताइएको छ। सेनाले टिङ्कर सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपियाँ सरकारसँग माग गरेकामा साढे नौ करोड मात्रै पाएको थियो। 

सरकारबाट पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएपछि गत पुस २६ देखि सडक निर्माणमा संलग्न दुई सयभन्दा बढी कामदार घर फर्किएका छन्। व्यास गाउँपालिका–३, तुसारपानी र वडा नम्बर २ दुम्लिङको चट्टानी भागमा सडक निर्माणको कार्य भइरहेको छ।

आव २०७७/७८ मा डिपिआर संशोधन, क्याम्प स्थापनालगायतका प्राविधिक कार्य गरिएकामा आव २०७८/७९ देखि सडक निर्माण सुरु गरिएको हो। गत वर्ष २० करोड रुपियाँको बजेटमा तुसारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको आठ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको थियो। 

यो वर्षको सुरुमै न्यून बजेट आयो, विनियोजित बजेट सकिएपछि थप बजेटको माग गर्दा सम्बोधन नभएको सैनिक अधिकारीले बताएका हुन्। यद्यपि सूचना अधिकारी भण्डारीले भने सरकारले दिएको बजेटका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर काम भइरहेको बताउनुभयो। 

बढी बजेट प्राप्त भएमा काम पनि बढी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। सडक निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्दा गलत सन्देश फैलिने भन्दै सेनाले सुस्त गतिमा काम गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षको यकिन बजेट प्राप्त हुन बाँकी भए पनि महाकाली कोरिडोरमा बजेट घटेकाले टिङ्कर सडकमा समेत बजेट घट्न सक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 

अहिलेकै गतिमा सडक निर्माण हुने हो भने टिङ्करसम्म सडक विस्तार गर्न ३० वर्ष लाग्ने व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामीले बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारसँग टिङ्कर सडकमा बजेट थप्नका लागि पटक पटक माग गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ। 

महाकाली कोरिडोर : बजेट अभाव

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेलधुरा, बैतडीको झुलाघाट हुँदै दार्चुलाको टिङ्कर जोड्ने महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनामा बजेट अभाव देखिएको छ। महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको सुन्सेरासम्म ३३४ किलोमिटर सडक आयोजनामार्फत र सुन्सेरादेखि टिङ्करसम्मको बाँकी ७९ किलोमिटर सडक सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। 

महाकाली कोरिडोरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा चालु आव २०७९/८० मा ५१ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आव २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा समेत महाकाली कोरिडोरका लागि ४५ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। 

बजेट अभाव र सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको आदेश समयमै नआउँदा महाकाली कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको महाकाली कोरिडोर आयोजना कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो। कोरिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर सडक पर्छ। 

कोरिडोरको ११ किलोमिटरदेखि ६९ किलोमिटर सडक डडेलधुरामा पर्छ। डडेलधुरामा ११ देखि ३८ किलोमिटरसम्म ट्र्याक खुलाउने काम भइसकेको र बाँकी ३९ देखि ६९ किलोमिटरसम्मको ३१ किलोमिटर सडकमा रुख कटान आदेश आउन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख जोशीले बताउनुभयो।

कोरिडोरको ६९ देखि २१३ किलोमिटर क्षेत्र बैतडीमा पर्छ। बैतडीमा ४८ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा ट्र्याक खुलाउन बाँकी रहेको छ। २१३ देखि ३३४ किलोमिटरसम्म दार्चुलामा पर्छ। दार्चुलामा पनि २२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

करिब ३३४ किलोमिटरभन्दा माथि 

टिङ्करसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले लिएको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गास्थित बसपार्कदेखि सुन्सेरासम्मको लास्कु खोलाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा र बेतदेखि सलेतीसम्मको क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। भारतीय सीमा जोडिएको कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विकट क्षेत्रलाई जोड्दै चीनको सीमानाकासम्म पुग्ने यो सडक बन्दा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग सिधै तराईसँग जोडिन्छ।