नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।
गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको यो पहिलो निर्णय हो। गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै श्रेष्ठले सूत्रपरिचालन कार्यविधि, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
उनले आफ्नो निर्णयलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रूपमा लैजाने बताएका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्।
