गोरखा : तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए, ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी।’ सरकारबाट १ लाख र गाविसबाट १ लाख अनुदान पाउने आसमा त्यस बेलाका प्रत्येक गाविसमा उपभोक्ता सहकारी गठन गरे। गोरखामा पनि २०६५ सालमा साबिक ५९ गाविसमा सहकारी गठन भएका थिए। माओवादी कार्यकर्ता मात्र आबद्ध ती संस्थामध्ये पाँचवटा बाहेक अरू डुबे।

गोरखामा विभिन्न वर्गका गरी ५ सय ३३ वटा सहकारी रहेको देखिन्छ। पालिकामा ४ सय ७५ र गण्डकी प्रदेशको सहकारी विभागमा दर्ता भएका ५६ वटा। सहकारीको मूल्यमान्यताअनुसार २ सय ८२ वटा मात्रै अस्तित्वमा छन्। २ सय ५१ वटा अस्तित्वमा छैनन्।

‘विभागमा ५६ सहकारी दर्ता भएकामध्ये १६ वटा मात्र नीति, नियम, विधि, विधानअनुसार चलेका छन्’, जिल्ला सहकारी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम कोइराला भन्छन्, ‘बाँकी ४० वटा मृतप्रायः छन्। जिल्लाको सहकारीको अबस्था हेर्न यही तथ्यांक नै काफी छ।’

सहकारी ऐन २०७४ अद्यावधिक भएपछि सहकारी डिभिजन दमौलीले धार्चे गाउँपालिकालाई नौ संस्थाका फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो। तीमध्ये ६ वटा कृषि सहकारी थिए। एउटा बहुउद्देश्यीय र दुइटा बचत तथा ऋण थिए। यही वर्ष एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता भएको छ। ती १० मध्ये सबैभन्दा कान्छोे सर्भे सुलभ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मात्र जीवित छ। नौवटा अस्तित्वमा नरहेको गाउँपालिकाको सहकारी शाखाको अभिलेखले देखाउँछ।

चुमनुब्रीमा एक दर्जनभन्दा धेरै सहकारी दर्ता भएका थिए। अरू नामेट भए। तीनवटा मात्र अस्तित्वमा छन्। ‘अद्यावधिक गर्न आउन हामीले पोहोरसम्म धेरैपटक सूचना जारी गर्‍यौं। तर, जम्मा तीनवटा मात्र सम्पर्कमा आए’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठ भन्छन्।

गोरखा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ९२ वटा दर्ता भए। सहकारी शाखाको जिम्मेवारी पाएका प्रशासकीय अधिकृत चेतप्रसाद अम्गाई भन्छन्, ‘६१ वटा जीवित छन्। ३१ वटा अस्तित्वमा छैनन्।’ ती संस्थाले साधारणसभा नगरेका, लेखा परीक्षण, करचुक्ता पेस गरी नगरपालिकामा अद्यावधिक पनि नगराएका उनको भनाइ छ।

सहकारी डिभिजनले २०७४ सालमा पालुङटार नगरपालिकालाई  ५० वटा संस्था हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि आठवटा नयाँ दर्ता भए। तीमध्ये ११ वटा नामेट भए। ‘४७ वटामध्ये पनि यो बर्ष जम्मा तीनवटा सहकारीले मात्र विधि, विधानअनुसार नगरपालिकामा अद्यावधिक गराएका छन्। अरू बेखबरै छन्’, सहकारी शाखा सम्हालेकी कर्मचारी निर्मला पन्त भन्छिन्। 

भीमसेन थापा गाउँपालिकामा आबद्ध ३९ सहकारीमध्ये २६ वटा जेनतेन चलिरहेका छन्। १३ वटा बन्द भइसकेका छन्। बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि ब्युँतिन नसकेपछि पाँचवटा खारेजै गरिएको शाखाकी कर्मचारी कल्पना दवाडी बताउँछिन्।

सहिद लखनमा आबद्ध ४४ मध्ये जम्मा १३ वटा मात्रै अद्यावधिक भइरहेका छन्। अरूको अवस्था अज्ञात रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार हरेक सहकारी संस्थाले हरेक वर्ष साधारणसभा, अडिट र कर चुक्ता गर्नुपर्छ । सबै प्रतिवेदन पालिकामा पेस गर्नुपर्छ। कागजात पेस भएपछि स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान रहे पनि अधिकांश सहकारी सम्पर्कमै नआउने पालिकाका कर्मचारीको भनाइ छ।

बारपाक सुलीकोटमा आबद्ध ३१ मध्ये २० वटा सक्रिय रहेको पालिकाको अभिलेखमा छ। तर, ती सबै शाखामा अद्यावधिक नभएको प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी पनेरु बताउँछन्। 

सिरानचोकमा रहेका ४५ सहकारीमध्ये ३० वटा अस्तित्वमा छन्। १५ वटा निष्क्रिय रहेका शाखाकी कर्मचारी शारदा ढकाल बताउँछिन्। अजिरकोटका २३ मध्ये १७ वटा मात्र क्रियाशील छन्। ६ वटा सुषुप्त छन्। गण्डकीमा ४६ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएकामध्ये एकतिहाइ अस्तित्वमा छैन्। आरुघाटमा २७ वटा दर्ता भएकामा १५ वटा जीवित छन्। बाँकीको नामनिशाना छैन। 

‘अरूको लहैलहैमा सहकारी खोलेका हुन्छन्। सहकारीको मर्म र भावना बुझेका हुँदैनन्। अनि केही बर्षभित्रै लथालिंग र भताभुङ्ग हुने गरेका छन्’, जिल्ला सहकारी संघका सचिवसमेत रहेका आरुघाटका मेनबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चालकले नै २७ लाख हिनामिना गरेका कारण यहाँको कृषक एकता कृषि सहकारी तहसनहस भएको छ। जसले सहकारी खोले उही भ्रष्ट भएपछि यहाँका धेरै सहकारी डुबेका छन्।’ उद्देश्य एकातिर, गतिविधि अर्कातिर भएकाले धेरै सहकारी असफल भएका उनको भनाइ छ। 

रहर, लहड, देखासिकी र होडबाजीमा च्याउझैं सहकारी उमार्ने र कुशल व्यवस्थापन नगरेका कारण सहकारीहरू असफल भएका गोरखा नगरपालिकामा सहकारीको अध्ययन गरेका प्रशासकीय अधिकृत चेतप्रसाद अम्गाई बताउँछन्। 

‘सहकारी च्याउझैं जन्माएका छन्। एउटै मान्छे ऋण लिने दाउमा धेरैमा बसेका छन्। यताबाट ऋण झिक्ने उता तिर्ने, उताको झिक्ने अर्कोतिर तिर्ने। यसो गर्दागर्दै सबै सहकारी डुबाएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘कसैले नियमन र दण्ड जरिबाना गर्न पाउने व्यवस्था छैन। पालिकामा दर्ता गर्ने भनेपछि पालिकाले नै दण्डजरिबाना गर्ने, नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो।’ 

सहकारीहरू मर्जरको नीतिमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ। एक वडा, एक कृषि सहकारी, एक पालिका एक बचत तथा ऋण सहकारी भयो भने व्यवस्थित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

एनजीओले जथाभावी बनाएका सहकारी सबैजसो बन्द भएको जिल्ला सहकारी संघका कोषाध्यक्ष हरि अधिकारीको भनाइ छ। ‘एनजीओले बनाएका सहकारी एनजीओ फेजआउट भएसँगै बन्द भएका छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदान मात्र लिने नियत राखेर खुलेका सहकारी अनुदान लिएपछि बन्द भएर बसेका छन्। सरकारमा भएका एउटै पार्टीका कार्यकर्ता मिलेर सहकारी खोल्छन्। लाखौँ अनुदान ल्याएर खान्छन् अनि कारोबार बन्द गरेर बस्छन्। कसले नियमन गर्ने ? कसले कारबाही गर्ने ? यो समस्या असाध्यै छ।’ 

उनका अनुसार कमजोरीकै कारण बोर्लाङको भीमकुल सहकारीमा २६ लाख रुपैयाँ र पालुङ्टार ९ को मिरकोट बचत तथा ऋण सहकारीबाट ५ लाखभन्दा धेरै चोरी भयो। तर वर्षौंसम्म दोषी पत्ता लगाएर सेयर सदस्यहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनी बताउँछन्। कैयौं सहकारीमा सञ्चालकले नै रकम हिनामिना गरेका तथा ऋण नतिरेर लाखौँ रकम डुबेर सहकारी नै तहसनहस भइरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले सहकारी संस्था प्रवद्र्धन गर्न संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा मन्त्रालय खडा गरेको छ। सहकारीलाई उत्पादक, उत्पादन, उपभोक्ता, श्रमिक तथा सेवामुलक र बहुउद्देश्यीय गरी मुख्य पाँच प्रकार र १४ भन्दा धेरै सहायक प्रकारमा विभाजन गरी अनुदान दिँदै आएको छ। 

तर, कुशल व्यवस्थापन नहुँदा सहकारीहरू छिन्नभिन्न भएर हराउँदै गएका जिल्ला सहकारी संघ गोरखाका उपाध्यक्ष सरोज देवकोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार ५ सयभन्दा धेरै सहकारी संस्था दर्ता भएर पनि जिल्ला सहकारी संघमा जम्मा २०४ वटा मात्र आबद्ध छन्।

‘गोरखामा सबैभन्दा पहिले २०२९ सालमा राजी साझा सहकारी संस्था ताङ्लिचोक गठन भयो। त्यसपछि २०४८ सालमा साझा सहकारीका रूपमा ६ वटा सहकारी बनेको इतिहास छ’, देवकोटा भन्छन्, ‘२०४८ मा सहकारी ऐन आएपछि पहिलो पटक गोरखकाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बन्यो।