काठमाडौँ, असार ३१ गते । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले लागू गरेको आधा सिलिण्डर (७.१ केजी) ग्यास नीतिका कारण उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउनुभएको छ। उक्त नीतिसँग सम्बन्धित खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाउँदा उद्योगी समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो।
गत फागुन २८ गते बजारमा ग्यास अभाव भएपछि उपभोक्तालाई राहत दिन र ग्यास होल्डिङ रोक्न मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको सहमतिमा ७.१ केजीको सिलिण्डर बजारमा पठाइएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। तत्कालीन समयमा १५ दिनका लागि मात्र यो व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि लागत अध्ययन गरी खर्च समायोजन गर्ने लिखित सहमति भएको भए पनि चार महिना बितिसक्दा समेत सरकारले कुनै पहल नगरेको उहाँले बताउनुभयो।
ढुवानीमा परेको समस्याबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले पहिले दुई हजार ५०० सिलिण्डर बोक्ने ट्रकले अहिले सोही क्षमतामा पाँच हजार सिलिण्डर बोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। डिजेलको मूल्य वृद्धिले लागतसमेत बढेको उहाँको भनाइ छ।
दुर्गम पहाडी जिल्लामा ग्यास ढुवानी गर्न निकै कठिन भएको र वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्तिमा थप चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो।
अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो, “आधा सिलिण्डर ग्यास भर्दा र ढुवानी गर्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च, ह्यान्डलिङ चार्ज र ढुवानी खर्च दोब्बर भएको छ। सहमतिअनुसार खर्च अध्ययन गरी १६औँ दिनदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो, तर चार महिना बितिसक्दा पनि हाम्रो अनुरोध सुनुवाइ भएको छैन। उद्योगी नोक्सानमा छन्, विक्रेता दुःखी छन् र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।”
अब पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिण्डर बजारमा ल्याउने निर्णय भए पनि बजार पूर्ण रूपमा सहज हुन अझै करिब डेढ महिना लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
चन्दका अनुसार ७.१ केजीका सिलिण्डरलाई प्रतिस्थापन गरी रोटेसन व्यवस्थापन गर्न समय लाग्नेछ। यस अवधिमा ग्यासको माग २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने र सोहीअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल आयल निगमसँग समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
आफूहरूले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो।
अध्यक्ष चन्दले उद्योगीसँग पर्याप्त ग्यास मौज्दात रहे पनि ढुवानी साधनको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय स्थानमा अभाव देखिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले तत्काल लागत अध्ययन गरी उद्योगीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
