लेखनाथ, असार २७ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६६ दशमलव पाँच नौ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारको यो वर्षको बजेट तेत्तिस अर्ब बयालिस करोड बहत्तर लाखमध्ये असारमा मात्र २१ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका अनुसार जेठसम्म ४५ दशमलव चार आठ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २० करोड खर्च भएको थियो । असारको तीन हप्तामा मात्र करिब सात अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सधैँ औँल्याउने गरेको असन्तुलित खर्चको परिपाटी यसपालि पनि कायम देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा चालु ६६ दशमलव पाँच र पुँजीगत ६६ दशमलव आठ गरी गण्डकी सरकारले ६५ दशमलव सात छ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै खर्च ८८ दशमलव ९६ प्रतिशत ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयको पाँच अर्ब एक करोड बजेटमध्ये चार अर्ब ४६ करोड खर्च भएको छ । 

सर्वाधिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७१ दशमलव छ तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिकको बजेट ११ अर्ब ८८ करोड ३१ लाख रहेकोमा नौ अर्ब दुई करोड खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव दुई एक प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसको कुल बजेट एक अर्ब १९ करोड चार लाख ५४ हजार छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट १५ करोड १५ लाख ७८ हजार रहेकोमा यसले आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेन । आर्थिक मामिलाले सात करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४८ दशमलव तीन दुई प्रतिशत हो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो वर्ष एक अर्ब ६० करोड बजेटको एक अर्ब २६ करोड अर्थात् अठहत्तर दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

प्रदेशको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । सामाजिक विकासको कुल बजेट पाँच अर्ब १८ करोड ५३ लाखको यो ६७ प्रतिशत हो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बजेट दुई अर्ब २४ करोड ४६ लाख ९७ हजार रहेकोमा साठी प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्थाले चैतसम्म एक अर्ब ३४ करोड खर्च गरेको हो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित आयको ६९ दशमलव सात तीन प्रतिशतमात्र रकम प्राप्त गरेको छ । विभिन्न स्रोतबाट २३ अर्ब ३० करोड ९६ लाख प्रदेशको आय देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकी प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठ खर्च क्षमता बढाउन बजेट निर्माणकै बेला ध्यान दिनुपर्ने र स्रोतहरूलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कनसँगै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई झुक्याउने गरिएको जनाउनुहुन्छ । उहाँले आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका क्रममा खर्च बढाउन विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।