काठमाडौँ, जेठ ५ गते । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति पेस गरेर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । उहाँका अनुसार बैठकले निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिमा खण्ड (ग) र खण्ड (घ) बमोजिम सदस्य तोक्ने र स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (छैटौँ संशोधन) नियमहरू २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नायब सुब्बा चिरञ्जीवी भुसाललाई कडा रोग लागेकाले नियमित सेवा गर्न असमर्थ भएकाले उहाँको सेवा अवधिमा बढीमा सात वर्ष थप गरी अवकाश दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले काबेली–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन १.६५ हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, चिनो खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको मनाङ जिल्लाको नासोँ गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल ५.९४१ हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिलाई धादिङ जिल्लाको बेनीघाट, रोराङ्ग गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ११.८ हेक्टर जग्गा चुनढुङ्गा उत्खनन साथै खानी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा जेठ २७ देखि असार १ गतेसम्म हुने कार्यक्रममा जान स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ‘ग्लोबल कोलिसन फर सोसल जस्टिस’ मा नेपालको सहभागिताका लागि स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवसहित तीन सदस्यीय नेतृत्वलाई जेठ १३ देखि १९ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने कार्यक्रममा जान स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
बैठकले सिङ्गापुरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी हेलेन कम्यापोस, इजरायलको रेहवोट सहरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी नाडाभ बेन एहुदा, अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यमा कार्यक्षेत्र रहने गरी प्रह्लादबहादुर केसी र रुसी महासङ्घको सेन्ट पिटर्सवर्ग कार्यक्षेत्र रहने गरी वाइभी गुसेभलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
‘संसद्को अवरोध हटाउनु पर्छ’
सञ्चारमन्त्री शर्माले संसद्मा कोही पनि अहङ्कारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन नहुने बताउनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै उहाँले संसद् अवरोधको निकास निकाल्ने गरी सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रचलन रहिआएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि पाउनुभएन । कांग्रेसले विवाद उत्कर्षमा पु¥यायो । संसद्को अवरोध हटाएर सुचारु रूपमा चल्न दिनु पर्छ र व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।”
मन्त्री शर्माले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम फरक तरिकाले पारित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयारी गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यस्ता केही विषय भए छलफल गरेर समेटिने बताउनुभयो । संसद् खुलाउन शीर्ष नेताहरू प्रयत्नशील रहनुभएको भन्दै उहाँले संवाद र सहमतिबाटै निकास आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्कटग्रस्त सहकारीका विषय छानबिन गर्नेभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भई छानबिन गर्न खोज्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सङ्कटग्रस्त सहकारीका विषय उठेका छन् । सहकारी ठगीबाट धेरै व्यक्ति पीडित छन् । यसमा सबैको सहमति छ । तर व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने विषय कांग्रेसले उठाइरहेको छ, त्यो गलत छ ।” उहाँले संविधानबमोजिम जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रावधान भएकाले सत्ता साझेदार र प्रतिपक्ष संसद् खुलाउन जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
