सुर्खेत, साउन ३ गते । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानव अधिकार समन्वय समिति गठनमा लापरबाही भएको छ। सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीमा गठन भएको छ। केहीमा अझै गठन हुन सकेको छैन।
मानव अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानव अधिकार समिति गठनमा लापरबाही भएको विषयमा छलफल भएको थियो। स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिकालगायतमा समिति गठन भएको छ।
चिङ्गाड गाउँपालिकामा गठन भएको छैन। समिति गठन गरी वर्षमा दुई पटक बैठक बसेर पालिकाको मानव अधिकारको अवस्था बुझी तथ्याङ्क राखेर प्रदेश तथा जिल्ला समितिलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने प्रावधान छ तर सुर्खेतमा गठन भएका पालिकाबाट प्रतिवेदनसमेत आउन नसकेको बताइएको छ।
जिल्लास्तरीय मानव अधिकार समन्वय समितिका सदस्यसचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार माघ महिनामा सबै पालिकामा स्थानीय मानव अधिकार समवन्य समिति गठन गरी बैठक बसेर प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन गरिएको थियो। तथापि असारसम्म प्रतिवेदन आउन सकेको छैन।
चिङ्गाड गाउँपालिका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले आफ्नो पालिकामा समिति गठन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पालिकामा कसले गठन गर्ने हो भन्ने अन्योल भएको भन्दै समिति गठनमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले अनिवार्य रूपमा समिति गठन गरी मानव अधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिनुभयो। जिल्लास्तरीय मानव अधिकार समन्वय समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गङ्गाराम सुनारले समिति गठनमा पालिकाको लापरबाही गरिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले मानव अधिकार समन्वय समिति गठन नभएका पालिकाले भदौभित्र समिति गठन गरी बैठक बसेर प्रतिवदेन बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो। सुर्खेतमा गत वर्ष ८४ वटा मानव अधिकार हननका घटनामा ९३ जना व्यक्ति पीडित भएको जनाइएको छ।
