बैतडीका स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिले सडक आयोजनामा अपारदर्शी रूपमा डोजर तथा एक्साभेटर जस्ता हेभी उपकरण प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्ता उपकरण पनि हाल बहाल तथा निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूकै आफन्त नातेदारका हुने गरेको पाइएको छ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा डोजरको प्रयोग बढ्दा बजेट दुरुपयोग हुनुका साथै स्थानीय मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ। स्थानीय तहले पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन्।
पालिकामा आएको बजेट मनपरी खर्च गर्दा बैतडीका १० वटा स्थानीय तहमा ६४ करोड रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्माण कार्यमा डोजर प्रयोग गर्ने गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले प्रस्ट पारेको छ।
प्रतिवेदनले पाटन, दशरथचन्द र मेलौली नगरपालिका; सिगास, सुर्नया, दोगडाकेदार, पञ्चेश्वर, शिवनाथ, डिलासैनी र पुरचौडी गाउँपालिकाले ऐनविपरीत उपभोक्ताले गर्ने काममा डोजर प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ।
डोजरले सडक खन्नलाई बनाइने उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बन्न जनप्रतिनिधिका आफन्त तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको हानथाप हुने गरेको छ। उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित सडक निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नगराई मौखिक सहमतिका आधारमा एक्साभेटर र ब्याकलोडर (डोजर) भाडामा लिई सडक खन्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ।
उपभोक्ता समितिलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो र आफन्तका डोजर प्रयोग गर्न दबाब दिने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ, बैतडीका महासचिव विकास चन्दले बताउनुभयो। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचन जितेर पाँच वर्ष पालिका सरकार चलाएका जनप्रतिनिधि अहिले आफ्नै डोजर किनेर सडक खन्न दौडिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
महासचिव चन्दले भन्नुभयो, “बैतडीका १० वटा स्थानीय तहले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी खनेको सडकमा गाडी चल्दैनन्। मापदण्ड अनुसार सडक बनेकै छैनन्। मोटरसाइकलसमेत मोड्न नसक्ने घुम्ती बनाइएका छन्।”
कागजमा मजदुरले खनेको सडक उल्लेख गर्दै उपकरण प्रयोग गरी मिलिजुली बजेट सक्ने काम भएको भनाइ निर्माण व्यवसायीको छ। स्थानीय तहका बेथितिले निर्माण व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन्।
बैतडीका चार नगरपालिका र छवटा गाउँपालिका गरी कुल १० स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिले अपारदर्शी र अव्यवस्थित ढङ्गले डोजर प्रयोग गर्दा सरकारी अनुदान दुरुपयोग हुने गरेको नागरिक समाज बैतडीका सचिव प्रकाश चन्दले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै व्यक्तिले पनि सजिलै डोजर किन्न पाउने विषयलाई राज्यले नियमन गर्नु पर्छ।
निर्माण कम्पन्नी हो भने बेग्लै कुरा होला तर हिजो गाडी चढ्ने भाडा नहुनेहरू आज डोजरका मालिक भएर हिँडेको देख्दा भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ। ठेकेदार हो या जनताको जनप्रतिनिधि भन्ने कुरा नागरिकले छुट्याउन नसक्ने अवस्था आएको छ।”
स्थानीय तहका बहाल तथा पूर्वजनप्रतिनिधि र उनीहरूका नातेदारसँग निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने हेभी सवारी साधन एक्साभेटर, डोजरलगायत प्रयोग गरी निर्माण गरिएको सडक संरचनाले बाढीपहिरो निम्त्याउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
