डिभिजन वन कार्यालय, बारा समेतको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भएको पाइएको छ। उक्त घटनामा संलग्न वन अधिकारीलगायतका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी संघसंस्थाका व्यक्तिसमेत संलग्न भएको पाइएपछि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सरकारलाई आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ।  

वन अतिक्रमण निरुत्साहित गर्नुपर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले उक्त क्षेत्रमा सेवा सुविधा विस्तार गरी सयौं हेक्टर वन अतिक्रमण गर्न सघाएको देखिएको होे। वारा पथलैयास्थित गढीमाई सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा साझेदारी वनको कार्ययोजनाविपरीत रूख कटानमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी मोटो रकम लिई अपारदर्र्शी ढंगले ३ जना ठेकेदार खडा गरी कोरम पुर्‍याएर छानीछानी मोटा रूखहरू कटान गरी विगत २ वर्षदेखि लिलाम गर्ने गरेको उजुरी परेको थियो।  

त्यस्तै, जैतापुर जंगल र पथलैयास्थित पथलैया सामुदायिक वन फडाँनी भएको उजुरी परेको थियो। निजगढ नगरपालिकाअन्तर्गत सिगौलमा सामुदायिक वनले गैरकानुनी रूपले रूख कटान गरी केरा खेती गरेकोलगायतका उजुरीउपर छानबिन गर्दा यस्तो पाइएको सतर्कताको भनाइ छ। उक्त घटनामा ३२ लाख रूपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको सर्तकता केन्द्रले पाएको छ।  

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ कोे वार्षिक कार्यक्रममा सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माणको लागि पथलैया सामुदायिक वन र वनशक्ति सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माणमा ३० लाख वजेट विनियोजन भएको थियो। तर उक्त रकम कार्यविधिअनुसार खर्च नगरी तत्कालिन सहायक वन अधिकृत शुशिल यादवले पेस्की लिई आफूखुसी रकम खर्च गरेको पाइएको हो।

नियुक्ति र करार सम्झौताविना विज्ञका नाममा रकम भुक्तानी भएको, भ्रमण टोलीलाई खाना र खाजा खुवाउँदा भ्रमण स्थल भन्दा अन्यत्रको बिल समावेश भएका जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको केन्द्रले औंल्याउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको छ।  

हचुवामै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको निर्णय

पथलैया सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहको २०७५ माघ १९ गते वसेको वैठकले उक्त वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न इच्छुक भएको र त्यसको लागि वनको हैसियत, पुनः उत्पादनको अवस्था, वनको क्षेत्रफल आदिको आधारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको न्यूनतम योग्यता पुग्ने देखाउँदै कार्यक्रम अगाडि बढाउने साधारण सभाबाट पारित गरेको थियो।  

उपभोक्ता समितिको ०७५ असोज १३ को साधारणसभाबाट समेत उक्त निर्णय पारित गरिसकेकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि पथलैया सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत डिभिजन वन कार्यालय, बारालाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो। सोही निर्णयानुसार समूहको च.नं. ७ मिति २०७५ माघ १९ को पत्रवाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पथलैया सब (डिभिजन वन) कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। पथलैया सब–डिभिजन वन कार्यालयको च.नं ७७/०७५ माघ २१ को पत्रबाट समूहको माग बमोजिम वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम दिन हुने र नहुने सम्बन्धमा रेञ्जर रविकान्त कुमार र फरेष्टर राममाया नेपालीलाई स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाएको थियो।

तर उक्त सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सोही मितिमै प्रतिवेदन दिएको छानबिनबाट खुल्न आएको छ। साथै सोही मितिमै उक्त टोलीले डिभिजन वन कार्यालय वारालाई सिफारिस गरेको प्रमाणित भएको छ।  

निजगढ सिगौल सडक निर्माणको क्रममा करिब २ सय वटा रुखहरू अनियमित तरिकाबाट कटान भएको भन्दै दुई वर्षअगाडि उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रममा ४० वटा रूख गैरकानुनी रूपमा काटेकोे पुष्टि भएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा अनुसन्धान गर्न गर्न तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतले हालसम्म पनि अनुसन्धान पूरा गरेको पाइएको औंल्याउँदै तत्काल अनुसन्धानको कार्य पूरा गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिभिजन वन कार्यालय, बारालाई निर्देशन दिएको छ। उक्त घटनामा अख्तियारमा उजुरी परेको र आयोगले आवश्यक निर्देशन दिए पनि थप छानविन नभएपछि सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।  

नौ वटा संघसंस्थाबाट अतिक्रमण, वन क्षेत्रभित्रै केराखेती

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउमा निजगढ नगरपालिका अन्तर्गत सिगौलमा सामुदायिक वनले गैरकानुनी रूपमा रूख कटान गरी विभिन्न नौवटा संघसंस्थाबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी केरा खेती गरेको पाइएको छ।  

उक्त क्षेत्रको निरीक्षणबाट अहिले पनि केराखेती गरेको, काठे घर ३ वटा, कर्कट पाताले छाएको २ वटा घर र टायलले छाएका पक्की घर २ वटा वनाएको पाइएको उल्लेख छ। वनदेवी सामूदायिकको उत्तरी सिमानाबाहिर परेको १ हेक्टर भनिएको १ दशमलव २२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र खनजोत गरी भोगचलन गरेको, भोगचलन वापत वार्षिक २५ हजारका का दरले मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिको राधाकृष्ण पुडासैनीलाई एकमुष्ट ७५ हजार बुझाई हालसम्म केरा खेती गरी वन अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्दिर निर्माणको नाममा राधाकृष्ण पुडासैनीले ७५ हजार एकमुष्ट नगदै १ दशमलव २२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने झलक बहादुर राईबाट बुझिलिएको नगदी रसिद, ३० हेक्टर भनिएको १९ दशमलव ७८२४ हेक्टर वनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रको समेत योजनावद्ध ढंगबाट केरा खेती गराई वन अतिक्रमण गर्ने गराउने वनदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष सिद्ध बहादुर थापा, लोकप्रिय प्राविका प्रअ मुकुन्द विष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशव प्रसाद ढोडारी, मन्दिर निर्माण समितिका राधाकृष्ण पुडासैनी र झलक बहादुर राई समेतको संलग्नता साथै मिलेमतोमा वनदेवी साविको १९ दशमलव ७८२४ हेक्टर र राष्ट्रिय वनको १.२२ हेक्टर वन क्षेत्रमा केराखेती गरी वन अतिक्रमण गरेको छानबिनबाट पुष्टी भएको छ।  

संलग्नलाई वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ वमोजिम कारबाही गर्न र अतिक्रमण क्षेत्रमा ७ वटा घर निर्माणको सन्दर्भमा कानुनअनुसारै आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।  

वारा निजगढ नगरपालिका वडा नं. ३ सिगौलस्थित रहेको राष्ट्रिय वन फडाँनी गरी टासी धार्गेलिङ बौद्ध गुम्बासमेतले केरा खेती लगाई सोबापत लाखांै रकम सार्वजनिक नगरी हिनामिना गरेको उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो। उक्त उजुरीमा वन ऐनअनुसार वनको क्षेत्र रहेको उक्त सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण तथा केरा खेती, माछा पालनसमेतका कार्यहरू वन ऐन, २०७६ को दफा ४८ को खण्ड (ग) वमोजिमको कसुर देखिएकोले वन ऐनअनुसार सम्बन्धितलाई आवश्यक कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) को खण्ड (ख) वमोजिम ०७७ असार ११ को आयोगको वैठकले सुझाव लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो।  

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७७ साउन १२ मा वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन अतिक्रमण गरी गराई निजगढका विभिन्न संघसंस्थाले भोगचलन गरेको पाइएको थियो। बसी छयोलिङ गुम्बाले २ विगाहा, शिव मन्दिर १४ कठ्ठा, नेपाल राष्ट्रिय उमावि निजगढले ७ विगाहा, कृष्ण प्रणामी मन्दिरले २४ कठ्ठा, सरस्वती निमाविले ३ बिगाहा, नेपाल राष्ट्रिय प्रावि २ दशलव ५ बिगाहा, लोकप्रिय प्राविले ५ बिगाहा, बौद्ध गुम्बाले ३ विगाहा र सार्वजनिक पोखरी १ दशमलव ५ बिगाहा अतिक्रमण गरेको पाइएको सर्तकता केन्द्रको छानबिन रिर्पाेटमा उल्लेख छ।  

संघ र संस्थाबाट सामुदायिक वनको क्षेत्र संस्थागत रूपमा अतिक्रमण गरी वनलाई क्षति पु¥याएकोमा वन अतिक्रमण रणनीति २०६८ बमोजिम वन अतिक्रमण गर्ने गराउने संघ र संस्था र ब्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराई सोको जानकारी आयोगलाई गराउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं २, जनकपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै निकायमा मुद्दा दायर भएको पाइएको छैन।  

अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराउन समेत कतैबाट पहल नभएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसमेत कार्यान्वयन नभएको उक्त छानबिन रिर्पाेटमा उल्लेख छ।  

डिभिजन वन कार्यालय, बाराको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ९ हजार ४ सय ९७ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न बाहानामा अतिक्रमण भएको र हुने क्रम जारी रहेको पाइएको छानविन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यस विषयमा उच्च राजनीतिक तहबाटै हस्तक्षेप गरी वन क्षेत्रको जग्गा संरक्षणका लागि छानविन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको केन्द्रका सहायक प्रवक्ता हरि प्रसाद शर्माले बताए।

बाराको विभिन्न स्थानमा भूमिविहीन, अव्यवस्थित बसोवास तथा सुकुम्बासीको नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको उसको रिर्पाेटमा उल्लेख छ। टाँगिया वस्ती, काठघाट, पथलैया, डुमरवाना, जैतापुर, मधुवन, चकडी, वोधवन, कोलहवी, निजगढ, रतनपुरी, चकरीलगायतका वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी वस्ती विस्तार, वन क्षेत्रमा खेतीपाती, विकासका आयोजनाहरू संचालन र सोही क्षेत्रमा विद्युतीकरण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरी वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न उत्प्रेरित गरेको पाइएको छानबिनका क्रममा पाइएको उल्लेख छ।  

‘केन्द्रको छानबिनबाट दोषी पाइएका सरकारी अधिकारी तथा उपभोक्ता समिति र स्थानीयलाई समेत आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ,’ सहायक प्रवक्ता शर्माले भने।