काठमाडौँ, माघ २९ गते । विगत केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिएपछि नेपाल आयल निगमले आफ्नो कार्यालयबाट ग्यास बिक्री सुरु गरेको छ । उपत्यकाको बजारमा सबै प्रकारका ग्यासको अभाव देखिएपछि आयल निगमले बुधबारदेखि टेकु कार्यालयबाट ग्यास बिक्री सुरु गरेको हो ।
डिलरबाट ग्यास पाउन नसकेका र अति आवश्यक अवस्थामा रहेका उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै निगमले यो विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ । निगमको एलपिजी विभागका प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार उपभोक्तालाई थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले टेकु कार्यालयपरिसरबाटै विभिन्न ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
निगममा नियमित डिलरबाट ग्यास प्राप्त गर्न नसकेका टेकु र आसपास क्षेत्र बासिन्दाका लागि सहज हुने उहाँको भनाइ छ । ग्यास सकिएर खानै नपाएका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर आज टेकु कार्यालयबाट ग्यास बिक्री गर्न थालेको निगमको एलपिजी विभागका प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले सिधै कार्यालयबाटै ग्यास वितरण सुरु गरेपछि उपभोक्ताले ग्यासका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने वा डिलरमा धाइरहनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा आयल निगमको छ ।
आयल निगमले टेकु कार्यालयबाट ग्यास उपलब्ध गराएको छ तर यसबाट ग्यासको कृत्रिम अभाव नहुने र उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने गलत भएको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले ग्यास आपूर्तिको जिम्मा लिएको निगमले उपत्यकाको एक ठाउँबाट मात्र ग्यास उपलब्ध समस्या समाधान नहुने दाबी गर्नुभयो ।
नेपालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ९० बुलेट एलपी ग्यास आउने गरेकोमा अहिले औसतमा दैनिक ७० बुलेटभन्दा पनि आएकाले अभाव भएको व्यापारी बताउँछन् तर आयल निगमले भने ग्यासको आपूर्ति सहज भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनले एक तिहाइ आपूर्ति कम हुनेबित्तिकै बजारमा डिपोले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, कालोबजारी, कार्टेलिङ गर्न थालेको आरोप लगाउनुभयो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपालमा कम बुलेट पठाएको विषयलाई आयल निगमले लुकाएर ट्रान्सपोर्टको समस्या भनेर टार्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कालोबजारी सुरु
साना ग्यास डिपोले ग्यासमा कालोबजारी गर्न थालेका छन् । नयाँ सिलिन्डरसहित ग्यास पाँच हजार दुई सय रुपियाँ ति¥यो भने पाइन्छ । आफूले ल्याउने डिपोबाट पुरानो सिलिन्डर साटेर ल्याउन खोज्दा ग्यास पाउने अवस्था छैन ।
“प्रतिसिलिन्डर ग्यासको परल मूल्य चार हजार दुई सय रुपियाँ हो । यसरी नयाँ बिक्री गर्दा त प्रतिसिलिन्डर एक हजार रुपियाँसम्म कालोबजारी गर्दा सरकार किन मौन ?” उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो समस्या आएपछि समाधान गर्ने काम पनि आयाल निगमले गर्नु पथ्र्यो तर अनुगमन गर्ने काम आफ्नो नभएको र आयल निगमले बिक्री गर्ने मात्रै काम भन्दै आएको छ ।
बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ साथै विभागले बजारमा ग्यासको उपलब्धता, भण्डारण र वितरणको अवस्था बुझ्न उद्योग, ठुला सप्लायर्स र डिलरस्तरमा अनुगमन तथा विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ ।
विभागले निगमलाई एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्न, ढुवानी व्यवस्थापनमा समन्वय र नियमन गर्न तथा उपलब्ध ग्यासको समानुपातिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बजारमा माग अनुसार उत्पादन र वितरण न्यून देखिएका ग्यास बोटलिङ उद्योगले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई उत्पादन बढाउन निर्देशन दिएको विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
साथै विभागले ग्यासको माग उच्च रहेको वर्तमान परिस्थितिमा उपभोक्ता, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक सञ्चय नगर्न र आफूलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा मात्र खरिद गरी सहयोग गर्न विभागले विशेष अनुरोध गरेको छ ।
