काठमाडौँ, पुस २८ गते । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको प्रदूषण शुल्कबापत ३१ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि चालु आव २०८२/८३ को १५ पुससम्म प्रदूषण कर शीर्षकमा ३१ अर्ब १२ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनेर उपभोक्ताबाट डिजेल र पेट्रोलबाट कर सङ्कलन गरिँदै आएको छ जुन रकम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा नभई अन्यन्त्र खर्च हुने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डे सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम बजेटरी प्रणालीबाट खर्च हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेर सङ्कलन गरिएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणसँगै अन्यन्त्र पनि खर्च हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वातावरण विभाग महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभागमा रकम नआएको जानकारी दिनुभयो । इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको रकम प्रदूषण नियन्त्रण भनेर रकम खर्च भएको जानकारी नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सुरुमा प्रतिलिटर डिजल–पेट्रोलमा ५०–५० पैसा सङ्कलन गर्दै आएकामा आव २०७६–७७ देखि शुल्क बढाएर प्रतिलिटरमा एक रुपियाँ ५० पैसा सङ्कलन गर्दै आएको हो । दुई वर्षअघिदेखि डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटरमा एक रुपियाँका दरले हरित करसमेत सङ्कलन गरिँदै आएको छ । हरित करसमेत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भनेर उपभोक्ताबाट उठाउँदै आएको छ । इन्धनमा लगाइएको करका कारण उपभोक्तालाई महँगो पर्ने गर्छ ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको कर वातावरण सम्बन्धित क्रियाकलापमा खर्च नभएको जानकारी दिनुभयो । डिजेल र पेट्रोलबाट प्रदूषण कर र हरित कर भनेर सङ्कलन गरिएको रकम पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गले प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । हरियाली प्रवर्धन, नवीकरण ऊर्जाको प्रवर्धन, सार्वजनिक यातायातमा चार्जिङ स्टेसन र डढेलो नियन्त्रणमा उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम खर्च गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । इँटाभट्टामा कोइला प्रयोग गर्ने ठाउँमा बायो प्यालेट प्रयोग गरेर प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आर्थिक ऐन अनुसार प्रदूषण शुल्क शीर्षकबाट रकम उठाएको बताउनुभयो । “सरकारको निर्णय अनुसार इन्धनबाट प्रदूषण शुल्क सङ्कलन भइरहेको छ,” साहले भन्नुभयो, “सङ्कलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ ।”
प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धुवाँ, सडकमा उड्ने धुलो हो । उपत्यका आसपासमा रहेका इँटा उद्योगका कारण पनि प्रदूषण बढ्दै गएको छ ।
हरित करबाट साढे तीन अर्ब सङ्कलन
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित करबापत झन्डै साढे तीन अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपियाँ हरित कर लगाएको थियो । सोही अनुसार हालसम्म तीन अर्ब ४१ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार आव २०८०/८१ को डेढ महिनामा २९ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । १५ जेठमा बजेटमार्फत सो कर घोषणा गरिएको थियो । आव २०८१/८२ मा दुई अर्ब २० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो ।
यस्तै चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि १५ पुससम्म ९२ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ । डिजेल र पेट्रोल आयात हुने भन्सार विन्दुमा नै सो कर सङ्कलन हुने गरेको निगमले जनाएको छ ।
हरित करलाई सामान्यतः वातावरणीय करका रूपमा बुझिन्छ । वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापसँग केन्द्रित गरेर यो कर लगाइने गरिन्छ । निगमका अनुसार डिजेल पेट्रोल आयात गरेबापत सङ्कलन गरिएको हरित कर सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।
बजेटमार्फत लगाइएको हरित करका कारण उपभोक्तालाई इन्धन खरिद थप महँगो पर्ने गर्छ । हरित करबापत वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने निगमले जनाएको छ ।
निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्दै आएको छ जस अन्तर्गत डिजेल पेट्रोलबाट पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायतका अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने गरिन्छ । इन्धनमा लगाएको उच्च करका कारण उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ । सरकारले जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसाथ हरित कर लगाउने घोषणा गरको थियो ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको हो । हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ ।
