असार ५ गते । भूकम्प गएको करिब आठ महिनासम्म पनि सरकारको मुख ताकेर बसेका यहाँका भूकम्पपीडित ऋण काढेरै भए पनि स्थायी आवास निर्माणमा जुटेका छन् । लामो समयसम्म पनि सरकारले अनुदान दिन्छ कि भन्ने आशामा बसेका यहाँका भूकम्पपीडितले रकम नपाउने भएपछि आफैँ आवास निर्माण गर्न कस्सिएका हुन् । भूकम्पले दुई वटा घर भत्किएपछि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका नलगाड–२, डाँडागाउँका नारायण शर्माले व्यक्तिगत खर्चमा अहिले स्थायी घर निर्माणमा जुटेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अस्थायी टहराभित्र बस्दा गर्मीले पोल्न र हावाहुरीले सताउन थाल्यो, पशुचौपाया र सरसामान राख्ने ठाउँ पनि पुगेन, वर्षाको समयमा त झनै सास्ती हुने देखेर ऋण काढेरै भए पनि घर बनाए ।” भूकम्पले घरहरू भत्काएपछि केही दिन पालमा र त्यसपछि अस्थायी टहरामा बसिरहेका व्यक्ति अहिले स्थायी संरचना बनाउन लागिपरेका छन् ।
अर्का भूकम्पपीडित जयन्ती थापाले पनि ऋण गरेरै भए पनि स्थायी प्रकृतिको घर बनाइरहेको बताउनुभयो । सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी टहरा निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम दिए पनि दोस्रो किस्ता रकम भने अझै दिएको छैन । स्थायी घर बनाउने पैसा सरकारले कहिले दिन्छ भन्ने टुङ्गो नभएपछि व्यक्तिगत खर्चमै घर बनाउन थालेको भूकम्पपीडित बताउँछन् ।
अस्थायी टहराको रकम दिन नसक्ने सरकारले स्थायी घर बनाइ देला भनेर भर पर्दा वर्ष दिन बित्न सक्ने भूकम्पपीडित गोरखबहादुर पुनले बताउनुभयो । आफन्त र विभिन्न व्यक्तिसँग ऋण सापट लिएर स्थायी घर बनाइरहेका पुनले जाडो र गर्मी समयमा भोगेको दुःख फेरि वर्षामा दोहोरिने डरले घर बनाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले ५० हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म २५ हजार रुपियाँ मात्र पाएका उनीहरूले धमाधम घरहरू बनाइरहेका छन् । विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको घर बनाउने तालिममा सिकेको ज्ञान र प्राविधिकको सल्लाह सुझावको आधारमा नयाँ घरहरू बनाइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
हालै नयाँ घर निर्माण गरेका भूकम्पपीडित लालबहादुर रावलले भन्नुभयो, “भूकम्पले धेरै कुरा सिकाएकाले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ घरलाई भूकम्पले सजिलै ढालिहाल्ने अवस्था छैन । अहिले बनाएका घर बलिया पनि छन् ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यले दोस्रो किस्ता रकम निकासा लिनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी सकिएको जानकारी दिनुभयो ।
नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावत पीडितको नाउँ समाविष्ट गर्न ढिला हुँदा रकम निकासामा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । अधिकांश भूकम्पपीडित अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको पर्खाइमा छन् । जाजरकोटमा कुल ४२ हजार ५२४ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार २४४ जनाले पहिलो किस्ताका लागि पालिकासँग सम्झौता गरेका छन् ।
