सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले यसै साताबाट काम थाल्ने भएको छ । सहकारी अपचलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति मागेर संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारको सहमतिमा प्रतिनिधिसभाले मंगलबार सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । 

एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको सभापतित्वमा गठित समितिले यसै सातादेखि काम थाल्ने तयारी गरेको हो । सभापति थापाले बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग समिति सञ्चालनको विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले समिति सदस्यसँग पनि परामर्श गरेका छन् । 

‘अहिले टुंगो भएको छैन । समितिका आधारभूत कुरा व्यवस्थापन गर्न सभामुखज्यूसँग भेटेर कुरा गरेको छु । सचिवालयले त्यो व्यवस्थापन गरेपछि कार्यान्वयनयोग्य बनाएर अघि बढ्छौँ,’ सभापति थापाले भने । सचिवालयबाट तयारी भएपछि यसै साताभित्र काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । 

सूर्यबहादुर थापा सभापति, छानबिन समिति

समितिका आधारभूत कुरा व्यवस्थापन गर्न सभामुखज्यूसँग भेटेर कुरा गरेको छु । सचिवालयले त्यो व्यवस्थापन गरेपछि कार्यान्वयनयोग्य बनाएर अघि बढ्छौँ।

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बिहीबारसम्म सबै व्यवस्थापकीय काम भइसक्नेछ । ‘हाम्रोतर्फबाट गर्ने तयारी तीव्र छ । कोठा, अफिस, मिटिङ गर्ने ठाउँ, कर्मचारी पठाउनेलगायत विषयमा बिहीबार निर्णय गर्छौँ । अफिस सेटअप, कर्मचारी खटाउने कार्य पनि हुन्छ,’ उनले भने । 

सदस्यहरूका अनुसार सचिवालयले सबै विषय व्यवस्थापन गरेपछि बिहीबारदेखि नै प्रारम्भिक काम थाल्ने समितिको तयारी छ । समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले समितिको कारबाही प्रारम्भबारे कुनै जानकारी नआएको बताइन् । तर, सभापति थापाले फोनमार्फत सम्पर्क गरेर चाँडै बैठक राख्ने जानकारी गराएको उनले बताइन् । समितिमा सभापति थापासहित एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।

संसद् सचिवालयले छानबिन समितिको सचिवमा सचिवालयका सहसचिव बबिता मिश्रलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, उपसचिव नुमराज खनाललाई पनि समिति सचिवालयमा पठाउने निर्णय भएको महासचिव पाण्डेयले बताए । ‘अन्य कर्मचारी पनि हुन्छन् । बैठकका लागि कुन हल उपयुक्त हुन्छ हेर्छाैँ । काम गर्नका लागि सचिवालयतर्फको सबै प्रबन्ध हुन्छ,’ उनले भने । 

सभापति थापासँगको छलफलमा सभामुख घिमिरेले कर्मचारी, कार्यालय, लजिस्टिकलगायत चाहिने सबै विषय आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै संवेदनशील विषय भएकाले जतिसक्दो चाँडो काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए ।

समितिले कसरी काम गर्छ ? 

मंगलबार गठित समितिलाई चारबुँदे कार्यादेश र तीनमहिने समयावधि तोकिएको छ भने २९ सहकारी छानबिनको दायरामा छन् । सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन भएको विषयमा संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका र सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेका २९ सहकारीको नाम उल्लेख गरी अन्य सहकारीको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न सक्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ । 

समितिलाई नौ सहकारीको नाम उल्लेख गरी गोरखा मिडियालगायत संस्थामा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेश छ । कार्यादेशमा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा रकम प्रवाहको विषयमा छानबिन गर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले यी सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

कार्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारीहरूका अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीबाट जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताका लागिसमेत अध्ययन र सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको छ । त्यस्तै, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका २० सहकारी संस्थाको समस्या समाधानको प्रयास र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन गरी बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाब पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

कार्यादेशमा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारीमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन् । त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा रहेका छन् ।

समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ । अध्ययनको विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार पनि छ । उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा सोधपुछ गर्न वा गराउन सक्नेछ । 

समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । अध्ययनपश्चात् समितिले प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

कार्यादेशका आधारमा समितिको पहिलो बैठक बसेपछि आन्तरिक कार्यविधि निर्धारण हुनेछ । बैठक बस्न समितिको ५१ प्रतिशत गणपूरक संख्या आवश्यक पर्छ । बहुमतका आधारमा बैठकले निर्णय गर्नेछ ।