सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रिट निवेदनमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यसअघिको रिट निवेदनलाई एकसाथ राखी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो दलबाट फुटेका सात सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा सहभागी नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा यादवले आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार विश्वासको मत लिइसकेका छन् । निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको जिकिर सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिँदा दुवै निवेदन एकैसाथ राखी छलफलका लागि बोलाइएको छ।
जसपाभित्रको विवाद अदालतमा पुगिसकेको र त्यसको टुंगो नलगेकाले ती सांसदले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनु गैरकानुनी हुने दाबी रिट निवेदकको रहेको छ, तर जसपाबाट अलग्गिएका सातजना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेका छन्। जसपा नेपालबाट अलग भएर सातजना सांसदले नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गरिसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गरिसकेको छ। तर, सर्वोच्चले यसअघि जसपा नेपाल विभाजनविरुद्धको रिटमा नयाँ पार्टीको दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। पार्टीका अध्यक्ष रहेका यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका अशोक राईको नेतृत्वमा सातजना सांसद निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता गरेका थिए।
कानुनविपरीत आफू नेतृत्वको दल दर्ता भएको दाबीसहित छुटभिन्न भएका सांसदको पद निलम्बनमा राख्न माग गर्दै यादवले गत सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले गत बुधबारको आदेशमा निर्वाचन आयोगले वैशाख २४ मा गरेको निर्णय र भएका कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिसकेको छ। अब दुवै निवेदनको एक साथ सुनुवाइ हुनेछ।
