काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक रूपमा बढी उत्पादन हुने स्थानीय तथा रैथाने बालीमा भौगोलिक सङ्केत (जियोग्राफिकल इन्डिकेसन) राख्ने तयारी थालिएको छ । कुनै निश्चित स्थानमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने स्थानीय वस्तुको समूह बनाएर उत्पादन र बजारीकरण गरी कानुनी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न भौगोलिक सङ्केत (जिआई) राख्ने तयारी थालिएको हो । 

त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलगायतका काम गर्न लागेको छ । भौगोलिक सङ्केतबारे जानकारी दिन बिहीबार सुर्खेतमा आयोजित प्रादेशिक सचेतना कार्यव्रmमका विज्ञले कर्णालीको उत्पादनमा भौगोलिक सङ्केत राखेर विश्वभर ब्रान्डिङ गर्न सकिने, उत्पादन र बजारीकरणमा टेवा पुग्नुका साथै उत्पादन गर्ने कृषक आर्थिक रूपमा सबल हुने जानकारी गराएका थिए । अहिले यसबारे जानकारी गराई कुन ठाउँमा के बढी उत्पादन हुन्छ भनेर पहिचान पनि गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव मणिरत्न अर्यालले भौगोलिक सङ्केतले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भौगोलिक ठाउँ अनुसार स्थानीय र रैथाने उत्पादन बढी हुने भएकाले त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न भौगोलिक सङ्केत राख्न सकिने बताउनुभयो । कुन ठाउँमा के उत्पादन बढी हुन्छ, तिनलाई भौगोलिक सङ्केत दिने र त्यसका लागि कानुन निर्माणलगायतका काम अगाडि बढाउन सुझावसमेत सङ्कलन गरिरहेको उहाँले जनाउनुभयो । उत्पादनलाई भौगोलिक सङ्केत दिएर विदेशमा निर्यातसमेत गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

भौगोलिक सङ्केतका विज्ञ स्टेफन पसेरीले भौगोलिक सङ्केतले स्थानीय उत्पादन बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो । यसलाई कानुनी मान्यता दिई संरक्षण पनि गर्न सकिने भएकाले धेरै जसो देशले लागु गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले भौगोलिक सङ्केत भौगोलिक खेती गर्न र कृषकको बौद्धिक सम्पत्ति पनि भएकाले कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकार अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

एफएओका मूल्य शृङ्खलाविज्ञ किरण मैनालीले भौगोलिक स्थान अनुसारको उत्पादनलाई काुननी वैधता दिएर उत्पादन बढाई विदेश निर्यात गर्न सकिने यसको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा अहिले बढीमा तीन÷चार वटा उत्पादनलाई नमुनाका रूपमा भौगोलिक सङ्केतका रूपमा लिएर काम गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । 

कर्णालीमा विभिन्न जडीबुटी, टिमुर, स्याउ, अदुवा, बेसार, आलु, मार्सीलगायतका स्थानीय र रैथाने उत्पादन हुने गरेका छन् । यी उत्पादनलाई भौगोलिक सङ्केत दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्यात गरी बजारीकरण गर्न र उत्पादन बढाउन सकिने देखिएको छ । जसका कारण यी उत्पादनलाई भौगोलिक सङ्केत दिने गरी गृहकार्य थालिएको छ । 

कार्यक्रममा कर्णालीका जडीबुटी व्यवसायी, कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले स्थानीय र रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेको हुँदा यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए । साथै उत्पादन भएका वस्तुको उचित बजारीकरण गर्न नसक्दा आम्दानी पनि गर्न नसकिएको गुनासो उनीहरूको थियो ।