काठमाडौं : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)ले एमबीबीएस सञ्चालनका लागि आशयपत्र पाउन अझै चार वर्ष कुर्नुपर्छ।

तर, न्याम्सका पदाधिकारीहरू भने कोर्स बनाउनको लागि भन्दै सरकारसँग बजेट माग्न थालिसकेका छन्। त्यसका लागि न्याम्ससहितका छ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले धुलिखेलमा तीन दिने वर्कसप नै चलाए।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा काभ्रेको धुलिखेलमा जेठ ५ गतेदेखि सात गतेसम्म तीन दिन एमबीबीएसको पाठ्क्रम बनाउने भनेर वर्कसप भयो

अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका लागि सान्दर्भिक भए पनि यो वर्कसप न्याम्सका लागि भने विक्कुल हास्यास्पद देखिन्छ। एकातर्फ प्रतिष्ठानले चलाइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तरियता वृद्धिका लागि ध्यान नदिने अनि भएका कार्यक्रममा नै विभिन्न विषय थप गरेर पठनपाठन गर्नुपर्नेमा ऐन विपरीत एमबीबीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै पाठ्यक्रम लगायतको तयारीका लागि चटारो गर्नु अनौठो देखिन्छ।

भएका कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा ऐनविपरीत एमबीबीएस सञ्चालनको लबिइङमा न्याम्सका पदाधिकारी अस्वभाविक चटारोले यसलाई झनै शंकास्पद बनाएको छ। वीर अस्पतालमा भएका उपचारात्मक सेवा सुविधा समेत खुम्चिरहेको अवस्था छ। अस्पतालको अवस्था जरजर छ।

त्यतिमात्रै हैन, न्याम्स र वीर अस्पतालको द्वन्द्व बढिरहेको छ। न्याम्स र वीर अस्पताललाई छुट्याउनकै लागि २०८० वैशाख २६ गते चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता समेत भइसकेको छ।

न्याम्स र वीर अस्पताल नै छुट्याउने विषयमा निर्क्योल नभइसकेको अवस्थामा एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउने भन्दै पदाधिकारीहरूको सक्रियताले यसलाई थप शंकास्पद बनाएको छ।

वीर अस्पतालको प्रमुख हुँदा खरिद लगायतको विवादै विवादमा मुछिएका डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत हाल न्याम्सका उपकुलपति छन्। उनी लगायतको योजनामा नै थप बजेट ल्याएर आर्थिक चलखेलको उदेश्य रहेको भन्दै केही चिकित्सकहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा कुराकानीका लागि सम्पर्क गर्दा डा. बस्नेतसँग सम्पर्क हुन सकेन।

एमबीबीएस चलाउने भन्दै यो वर्ष न्याम्सले करिब २५ करोड माग गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जानकारले बताए।

‘त्यस (एमबीबीए)का लागि २०/२५ करोड चाहिएको छ भनेर मागेका छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले दुवाकोटमा टहरा बनएर भए पनि बजेट खाने देखिन्छ।’

न्याम्सलाई एमबीबीएस खोल्न यसरी रोक्छ कानूनले

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा-११ मा आशयपत्र लिुनपर्ने सम्बन्धि व्यवस्था छ।

ऐनको दफा-१२ को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्थ स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भनिएको छ।

यसरी हेर्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको पाँच वर्ष मात्रै भएको छ। अनि दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नै प्रदान गर्न नमिल्ने अवस्थामा काठमाडौंमै रहेको न्याम्सले एमबीबीएस (स्नातक) कार्यक्रम सञ्चालन गनै मिल्ने देखिँदैन।

यदि प्रतिष्ठानले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा-१२ को उपदफा (२) मा भएको प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अधिवक्ता नारायण प्रसाद खनाल बताउँछन्। 

‘स्नातक छुट्टै डिग्री हो,’ अधिवक्ता खनालले उकेरासँगको कुराकानीमा भने, ‘ऐनको दफा संशोधन वा खारेज नगरी त उपत्यकामा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म एमबीबीएस चलाउन पाइँदैन।’

उनले सरकारीलाई एउटा नियम अनि निजीलाई अर्को नियम गर्न नपाइने बताए।

‘कानून त सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘सरकारी र गैह्र सरकारी भनेर ऐनले चिन्दैन। न्याम्सले आशयपत्र पाउने अनि अर्कोले नपाउने हुन्छ? कानून बनाइसकेपछि सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्यो नि!’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा-२ को परिभाषाको खण्ड (द) मा नै ‘शिक्षण संस्था भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिइएको विस्तारित कार्यक्रमको अनुमतिलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ।

यो व्यवस्थाले समेत न्याम्सलाई एमबीबीएस (स्नातक) तहको कार्यक्रम चल्न नपाउने अधिवक्ता खनालले दोहोर्याए।

‘निवेदन आएपछि यसबारे सोच्ने हो’

न्याम्सले मेडिकल विषयमा स्नातक (एमबीबीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन नै नदिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनि कुमार झाले बताए।

‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले मेडिकल विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्रको स्वीकृतिका लागि आयोगमा कुनै पत्र आएको छैन,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले भने, ‘निवेदन आएपछि यसबारे सोच्ने हो। छलफल हुन्छ।’

उल्टो बाटोमा न्याम्स

चिकित्सा विद्या विज्ञ तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाल पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानका कारण तत्काललाई न्याम्सले एमबीबीएस चलाउन नमिल्ने बताउँछन्।

त्यसैगरी तत्कालका लागि न्याम्सले स्नातकोत्तर तह (पोष्ट ग्राजुयशन/पीजी)मा चलिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तरमा ध्यान दिएर पीजीका नयाँ विषय थपेर पठनपाठन चलाउनु उचित हुने उनको सुझाव छ।

‘क्वालिटीको पोष्ट ग्राजुयट प्रोड्युस गर्नतिर लाग्नुपर्छ,’ डा. अग्रवालले भने, ‘देशमा एमबीबीएस सिटको खाँचो छ की छैन, त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। यो विषयमा बहस गर्न जरुरी छ।’

एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन ठूलो खर्च हुने विज्ञहरू बताउँछन्। एमबीबीएसमा पहिलो दुई वर्ष पढाउने बेसिक साइन्सका शिक्षकको नै अभाव रहेको समेत डा. अग्रवालले बताए।

‘यहाँ शिक्षकको कमी छ, बेसिक साइन्सको फ्याकल्टी नै छैन,’ उनले थपे, ‘अनि क्वालिटी कसरी मेन्टेन हुन्छ?’

‘न्याम्समा एमबीबीएस चलाउनुपर्ने खाँचो के हो? त्यो सोच्नुपर्ने कुरा हो,’ विज्ञ चिकित्सकको प्रश्न छ, ‘मेडिकल कलेजमा सिट नभएर विद्यार्थीहरू विदेश गएकी? देशमा विज्ञ डाक्टरहरूको कमी भयो की? त्यो पनि अवस्था छैन। अनि किन चाहिँ एमबीबीएस चलाउन खोजिएको हो? बुझ्नै सकिएन।’

तर, न्याम्सका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर)डा. लोचन कार्की भने ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३’ अनुसार न्याम्सले एमबीबीएस पढाउन सक्ने ठाउँ रहेको तर्क गर्छन्।

‘दुईवटै ऐन हेर्यौं। न्याम्सको ऐनमा पनि एमबीबीएस पढाउन पाउन सक्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘किनभने हाम्रो ब्याचलर लेभलको नर्सिङ र एमआइटी पढाइ भइरहेका छौँ।’

डा. कार्कीले स्नातकोत्तर तह (एमडी लेभल)को र स्नातक (ब्याचलर लेभल)को पनि कोर्स चलिरहेकाले एमबीबीएस चलाउन चिकित्सा शिक्षा ऐनले नरोक्ने दाबी गरे।

‘२/३ वर्ष अगाडि नै पनि नर्सिङका थप पाठ्यक्रम सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो (एमबीबीएसको लागि आशयपत्र) नपाउने भन्ने कुरै छैन। एमबीबीएस पढाउन सक्ने ऐनले दिएको छ।’

‘ब्याचलर नर्सिङमा चाहिँ पढ्न पाउने अनि ब्याचलर एमबीबीएसमा पढ्न नपाउने भन्ने हुँदैन’, डा. कार्कीले भने।

डा. कार्कीले नयाँ मेडिकल कलेज र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नखोजिएको भन्दै न्याम्समा चलिरहेको कार्यक्रममा थप एमबीबीए कार्यक्रम चलाउन खोजिएकाले एमबीबीएस चलाउन पाउने तर्क गरे।

चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि बीएस्सी नर्सिङ सुरु गरेर विद्यार्थी दोस्रो वर्षमा पुगिसकेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले नर्सिङ त २/३ वर्ष अगाडि नै सुरुगरिसक्यौँ,’ उनले थपे, ‘दुई वर्षअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले हामीलाई बीएससी नर्सिङ चलाउन दिइसक्यो। त्यो भन्दा अघि हामीकहाँ मास्टर्स चलिरहेको छ। अर्को, बीएनएस चलिरहेको थियो।’

बीएनएस र बीएस्सी एकै (स्नातक) तहका नर्सिङ कार्यक्रम भएको र न्याम्सले विषय मात्रै थप गरेको एक विज्ञ चिकित्सकले जानकारी दिए।

‘बीएनएस र बीएस्सी एउटै (स्नातक) तहका नर्सिङ कार्यक्रम हुन्,’ ती चिकित्सकले भने, ‘न्याम्सले विषय मात्र थपेको हो। कार्यक्रम नै थपेको हैन।’

तर, एमबीबीए, बीडीएस र नर्सिङ कार्यक्रम नै फरक-फरक हुन्।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार तत्काललाई न्याम्सले ऐन संशोधन नगरी केही गरेपनि एमबीबीएस चलाउन आशयपत्र लिन मिल्ने नै देखिँदैन।

एमडी, डिएम र एमसीएच जस्ता ठूला कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले न्याम्समा एमबीबीएस चलाउन कठिन नरहेको शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) डा. कार्कीले तर्क गरे।

‘वीरमा यत्रो बिरामी छन्, हस्पिटल छ, यत्रो टिचर छन्,’ डा. कार्कीले भने, ‘यहाँ बेसिक साइन्स थपिने बित्तिकै त एमबीबीएस चलाउन मिल्छ।’

बनिबनाउ अस्पताल रहेकाले एमबीबीएस सञ्चालनका लागि कक्षाकोठाको व्यवस्था हुनासाथ न्याम्सले एमबीबीएस सञ्चालन गर्न सक्ने शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ।

‘सरकारको पनि धेरै लगानी किन लागेन भने अलरेडी बनिबनाउ अस्पताल छ, टिचर छन्। खाली हामीलाई कक्षा कोठा थप्यो भने पुग्छ,’ न्याम्सका शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीले भने, ‘कतिवटा ठाउँमा त अलरेडी कक्षा कोठा होला पनि। बनाउनु पनि परेन होला। अलिअलि बेसिक साइन्सलाई ३/४ करोडको सामान इन्भेष्ट गर्दा पुग्ला।’

अर्कोतर्फ न्याम्सले काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीए चलाउन आशयपत्र लिन नमिलेको अवस्थामा आंगिक क्याम्पसका रूपमा भरतपुर अस्पतालमा समेत एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन सक्ने न्याम्सका शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीले बताए।

‘ठिक छ यहाँ भएन भने भरतपुरमा चल्ला, भेरीमा चल्ला,’उनले भने पाठ्यक्रम बनाउँदैमा त्यत्रो टाउको दुखाउनुपर्ने केही पनि छैन।’

अन्धाधुन्दा काम नै अघि बढिसक्यो

न्याम्सको कार्यकारी परिषद्ले एमबीबीएस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीले बताए।

कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा अध्ययनका शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीको संयोजकत्वमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन भएको उनले जानकारी दिए। त्यसपछि उनको संयोजकत्वमा तीन उपसमिति बनेर काम गरिरहेको डा. कार्कीले जानकारी दिए।

जसमध्ये न्याम्सका रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन तथा तयारी गर्ने सम्बन्धी समिति गठन भएको उनले जानकारी दिए।

न्याम्सकी शिक्षा परिषद (एकेडेमी काउन्सिल) सदस्य तथा चिकित्सक डा. सन्ध्या चापागाइँको संयोजकत्वमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रम तयार गर्ने गरी पाठ्क्रम उपसमिति गठन भएको डा. कार्कीले जानकारी दिए।

त्यसैगरी जनशक्ति र मेसिन, औजार तथा उपकरणसम्बन्धी अध्ययन र तयारी सम्बन्धी कामका लागि न्याम्सको परीक्षा सहायक डीन डा. विकास विक्रम अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको उनले बताए।

यी तीन उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनको रिपोर्ट पूरा आइनसकेको शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीले जानकारी दिए। न्याम्सले एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउने उदेश्य अनुरुप नै धुलिखेलमा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि पाठ्क्रम बनाउने सम्बन्धी वर्कसप गरेको  शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीले बताए।