जेठ १५ गते । झन्डै ८० वर्ष लामो नेपाली जनताको प्रतीक्षा र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । १७ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा देशका नागरिकलाई प्रजा ठान्ने सामन्ती शासनको बिदाइसँगै हरेक नेपाली सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक भएका छन् । 

कमैया, हलिया, चरवादेखि जातीय विभेदबाट समाजलाई औपचारिक रूपमा मुक्त बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै विभेदमुक्त समाज निर्माणको आधारशिला तयार गरेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार सुनिश्चित भएपछि सबै समुदायको प्रतिनिधित्व राज्य सञ्चालनमा भएको छ । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आठ दशकको सङ्घर्ष र हजारौँ नागरिकको बलिदानबाट गणतन्त्र स्थापना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पञ्चायतको ३० वर्षदेखि तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनसम्म आइपुग्दा नागरिकलाई प्रजा र रैतीको दर्जामा राखिन्थ्यो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएको छ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उत्कृष्ट व्यवस्था गणतन्त्र भएको प्रस्ट पार्नुभयो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जनतालाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गरेको, आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ रोज्न पाउने अधिकार दिएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत नेपाल नवीन युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई प्रजा ठान्ने, आफ्नो पालक ठान्ने प्रवृत्ति पराजित भयो । गणतन्त्र स्थापना भयो । जनता मालिक भए । अब जनअपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रयासबारे राम्रो समीक्षा हुनु पर्छ ।” उहाँले देशको आमूल परिवर्तन गर्ने, जनताका दुःख, वेदना, अन्याय, अभाव, शोषण, दमन अन्त्य गर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने, देशलाई आर्थिक रूपान्तरणमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा राजनीतिक पार्टी र सरकारले जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेस नेतृ एवं पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले नेपालको समग्र रूपान्तरणको जग नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानले जनतालाई हकअधिकार सम्पन्न बनाएको छ । महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमसहित सबै क्षेत्रको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ ।”

पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले गणतन्त्रले नागरिकको मतभन्दा सर्वोच्च कुनै पनि पद छैन भन्ने स्थापित गरेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकलाई सर्वोच्च बनाउने व्यवस्था नै गणतन्त्र भएको बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई आधारभूत मौलिक अधिकार सम्पन्न पनि यही व्यवस्थाले बनाएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै समय थियो, दरबारको विषयमा एक शब्द बोले सिधै जेलनेल हुने, अराष्ट्रिय तìव भनेर दण्डित गरिन्थ्यो । तर अहिले कुनै विषयमा विमति भए राष्ट्रप्रमुखलाई पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ । यही हो गणतन्त्र ।” 

पूर्वमन्त्री भुसालले गणतान्त्रिक संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, सूचनाको हक अधिकार प्राप्त नागरिक बनाएको बताउँदै जनताका घरआँगनमा सिंहदरबार भनेर सेवा लिएर तीन तहको सरकारमार्फत राज्य जनतामाझ पुगेको भनाइ राख्नुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “तर सङ्घले सङ्घीयतासम्बन्धी, निजामती कर्मचारी, शिक्षासहितका कानुन पारित गर्नु पर्छ । घरदैलोमै पाउने सेवा सुविधा अझै व्यवस्थित रूपमा सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।”

‘राज्य अझै जवाफदेही हुनु पर्छ’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अवस्थामा परिवर्तन, देश, जनता र समाजका समस्यालाई मुक्त गराउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सत्तामा पुग्नेले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इमानदारलाई जनमत दिनु पर्छ । नैतिक मूल्य र मान्यतामा अडिगलाई नजिताउँदा त्यसको परिणाम देशले भोग्नु पर्छ ।”

नेतृ यादवले संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्नेहरू इमानदार र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेतृत्वले समाजका वास्तविक अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणतान्त्रिक संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने र न्यायोचित वितरण प्रणालीको विकास गरी यो व्यवस्था मेरो हो भन्ने र संविधानलाई प्राणभन्दा प्यारो मान्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ ।”

सुशासनसहित दिगो विकास

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सुशासनसहित दिगो विकासको अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा सबैभन्दा महìवपूर्ण चाहिँ नेतृत्वकै कुरा हुन्छ । नेतृत्वले राष्ट्रिय आवश्यकतासँगै विश्व कसरी द्रुततर गतिमा अघि बढिरहेको छ ? विकास र सुशासनलाई कसरी अघि बढाएका छन् ? र हामी कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने विषयमा आवश्यकता परे नेतृत्व गर्ने र परिआए बलिदान गर्ने कुरामा एकमत हुनु पर्छ ।”

उहाँले कुरामा दलभित्रै र दलहरूबिचमा सहकार्यका सन्दर्भमा पनि झल्किनुपर्ने र राष्ट्र निर्माणको महान् अभिभाराप्रति जिम्मेवार, प्रतिबद्ध भई बलिदानीपूर्ण इतिहास लेख्न पनि सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भौगोलिक अवस्थिति र निर्वाचन प्रणाली चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको अठोट, राष्ट्र निर्माणको चाहनापछि मात्रै आउने कुरा भए । राजनीतिक नेतृत्वले यति मात्रै गर्न सके देशको आमूल सुधारमा महìवपूर्ण रूपान्तरणको युग सुरु हुन सक्छ ।”